पटना : नगर विकास विभाग ने बड़े शहरों की जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की है. समीक्षा में राजधानी पटना सहित छह शहरों की जलापूर्ति योजना अधर में लटकी है. एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जलापूर्ति योजना अमृत के तहत क्रियान्वित की जानी है. मंगलवार को विभागीय मंत्री महेश्वर हजारी इन सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. राजधानी पटना में जलापूर्ति योजना के लिए बुडको और बिहार राज्य जल पर्षद को डीपीआर तैयार करना था. पटना नगर निगम क्षेत्र के 75 वार्डों को कोलकाता-दिल्ली रेल लाइन के उत्तर व दक्षिण भाग में बांटकर जलापूर्ति की योजना तैयार की जानी है. इसके लिए बुडको और बिहार राज्य जल पर्षद को डीपीआर निर्माण की जिम्मेवारी दी गयी थी. अभी तक विभाग को डीपीआर के अद्यतन जानकारी नहीं दी गयी है.
जेएनएनयूआरएम योजना के तहत पटना शहर में 18 जोन के कार्य का आंशिक रूप से काम किया गया था. इसका टेंडर रद्द कर दिया गया था. बुडको को इसका फिर से टेंडर जारी करने का निर्देश दिया गया था. इसी तरह से मुजफ्फरपुर के जोन संख्या छह, आठ, नौ और 10 में जलापूर्ति योजना के अलावा दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सुपौल और मधेपुरा नगर निकायों की जलापूर्ति योजना का निर्माण बुडकों द्वारा किया जाना है.
बुडको को निर्देश दिया गया है कि वह इन शहरों की जलापूर्ति योजनाओं का डीपीआर तैयार करे. नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि मंगलवार को विभाग की समीक्षा की जानी है. इसमें मुख्यमंत्री निश्चय योजना के साथ अन्य सभी योजनाओं की समीक्षा की जायेगी. समीक्षा बैठक में हर निकाय में होनेवाले कार्यों को लेकर एक-एक बिंदु पर जानकारी ली जायेगी. जलापूर्ति, शौचालय योजना और पक्की नाली-गली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जायेगी.
