सुशील मोदी ने राजद प्रवक्ताओं के खिलाफ बयान दर्ज कराया

पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने एक स्थानीय अदालत में पटना और देश के भागों में कथित तौर पर ‘बेनामी संपत्ति’ को लेकर मानहानि के एक मामले में राजद प्रवक्ताओं मनोज झा और चितरंज गगन के खिलाफ अदालत के समक्ष आज अपना बयान दर्ज कराया.

सुशील ने आज इस मामले में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया.

अदालत ने सुशील के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस मामले को आगे की सुवनाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी (षष्ठम) ओम प्रकाश की अदालत को हस्तांतरित कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख आगामी 23 मई निर्धारित की गयी है.

अदालत से बाहर आने के बाद पत्रकारों से सुशील ने कहा कि उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से लालू प्रसाद की पार्टी राजद के इन दोनों प्रवक्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश आग्रह है.

उन्होंने कहा कि हमने अदालत से कहा कि उन पर राजद प्रवक्ताओं ने बिना किसी सबूत के आधारहीन बेबुनियाद तथा तथ्यहीन आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है. न्यायालय से उन्होंने आग्रह किया कि वारंट जारी कर अभियुक्तों को अदालत में हाजिर कराया जाए तथा उन्हें कडी सजा दी जाये.

बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने गत दो मई को राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और प्रदेश प्रवक्ता चिरंजन गगन के खिलाफ भादंवि की धारा 499 और 500 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

मनोज झा और चितरंजन गगन ने यहां आयोजित पत्रकार सम्मेलनों के दौरान सुशील पर पटना के राजेंद्रनगर के रोड संख्या 13 पर आलीशान मकान तथा चर्च की 7.5 एकड जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर एक मॅाल बनाने, दिल्ली में आरामदेह कार और दिल्ली और कोलकाता में कई कंपनियों में कालाधन निवेश करने का आरोप लगाया था.

सुशील ने अदालत के समक्ष दर्ज कराये अपने बयान में कहा कि प्रेमचंद गुप्ता, ओमप्रकाश कत्याल, विवेक नागपाल, अशोक बंथिया जैसे लोगों द्वारा लालू परिवार को दी गयी अनेक बेनामी कंपनियां और करोड़ों की जमीन तथा पटना में बन रहे उनके 750 करोड़ रुपये के मॉल का उन्होंने खुलासा किया जिससे बौखलाकर राजद के इन प्रवक्ताओं ने उन पर राष्ट्र कवि दिनकर का मकान कब्जा करने, पटना के लोदीपुर में चर्च की 7.5 एकड जमीन कब्जा कर मॉल बनाने तथा दिल्ली कोलकाता की कई कंपनियों में काला धन लगे होने का अनर्गल आरोप लगाकर उनकी छवि को जनता के बीच खराब करने का प्रयास किया है.