घनी आबादी के बीच स्थित पेट्रोल पंपों का होगा सर्वे

अगलगी पर समीक्षा बैठक : सीएम ने दिया निर्देश

पटना : राज्य के घनी आबादीवाले इलाकों में मौजूद पेट्रोल पंपों का सर्वे कराया जायेगा. अगर सर्वे में यह पाया गया कि ऐसे पेट्रोल पंपों के कारण अगलगी के दौरान बड़ा हादसा हो सकता है, तो उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जायेगा. राज्य में अगलगी की बढ़ रही घटनाओं की रोकथाम के लिए सोमवार को 1, अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक हुई.

इसमें सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आग लगने पर दमकल गाड़ियों को भेज कर उस पर काबू पाना और राहत बांटने मात्र से काम नहीं चलेगा. अगलगी की घटनाएं न हों, इसके लिए तंत्र को मजबूत करना होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े भवनों में ज्यादातर आग शॉट सर्किट से लगती है. हमें निजी और सरकारी दोनों भवनों की चिंता है.

इसके लिए तंत्र को स्पीडअप करना होगा. सारे सरकारी भवनों और अस्पतालों की फायर सेफ्टी की जांच की जाये और एक्शन लिया जाये. मुख्यमंत्री ने अग्निशमन, नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वे इसकी रोकथाम के लिए एक महीने में एक्शन प्लान तैयार करें.

उन्होंने कहा कि राज्य में मल्टीस्टोरेज बिल्डिंग बढ़ती जा रही हैं. बिल्डिंग बायलॉज में फायर सेफ्टी और इसकी नियमित जांच जरूरी है. इसके लिए पर्याप्त मशीनरी को विकसित करना होगा और सिस्टम को मजबूत करना होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मल्टीस्टोरेज बिल्डिंग के निर्माताओं से फायर सेफ्टी के संबंध में किये गये उपायों के संबंध में शपथपत्र लिया जाये और इसकी नियमित जांच भी करायी जाये. उन्होंने कहा कि निजी भवनों में रहनेवाले लोगों को भी फायर सेफ्टी के संबंध में जागरूक करना होगा. मुख्यमंत्री ने खेतों में गेहूं के डंठल को जलाने पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि गेहूं के डंठल में आग नहीं लगानी है. अगर कोई ऐसा करता है, तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसका प्रचार-प्रसार जिला स्तर पर किया जाये. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेजेंटेशन भी दिया.

इस मौके पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यासजी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ उदयकांत मिश्र, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक पीएन राय, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, नगर विकास व आवास के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, भवन निर्माण के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, ओएसडी गोपाल सिंह सहित आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.