सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगा जवाब

आइएएस जितेंद्र गुप्ता का मामला

पटना : मोहनियां के तत्कालीन एसडीओ आइएएस जितेंद्र गुप्ता को रिश्वत लेने के आरोप में बाइज्जत बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो की एफआइआर को ही सिरे से खारिज कर दिया है.

इसके बाद आइएएस जितेंद्र गुप्ता बिहार कैडर से वापस होने की मांग करते हुए सरकार को पत्र लिखा है. इसके मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव धर्मेन्द्र सिंह गंगवार ने बुधवार को निगरानी विभाग को पत्र लिखते हुए पूछा है कि निगरानी ब्यूरो ने जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ जो ट्रैप की कार्रवाई करने की थी. वह मामला तो पूरी तरह से गलत पाया गया. अब इस मामले के फर्जी साबित होने के बाद इस मामले या षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है. क्या किसी के खिलाफ विभागीय जांच या अन्य कोई कार्रवाई शुरू की गयी है. इसका पूरा विवरण सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगा है और इसका जवाब जल्द से जल्द देने के लिए कहा है.

साथ ही यह भी पूछा गया है कि अगर इस फर्जी ट्रैप मामले में अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गयी है, तो क्यों नहीं की गयी है.सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ही निगरानी विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में हैं. ऐसे में दोनों विभागों में इससे संबंधित कार्रवाई की देखरेख की जिम्मेवारी एक अधिकारी पर ही है. विभागीय सूत्र बताते हैं कि आइएएस जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ दो जिलों के एसपी ने शिकायत की थी, जिसके बाद पूरी ट्रैप की कार्रवाई निगरानी ब्यूरो ने आनन-फानन में की है. अब मामले से पूरी तरह से बरी होने के बाद जितेंद्र गुप्ता के खिलाफ शिकायत करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.

या, इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने वाले या इसके लिए आदेश देने वाले निगरानी ब्यूरो के कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है. हालांकि अभी तो सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग ने सिर्फ जवाब ही मांगा है. निगरानी ब्यूरो की तरफ से जवाब आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पायेगी.