Bihar News: बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए शिक्षकों को अब रोजाना मिड-डे मील की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें बच्चों की संख्या और मेन्यू की जानकारी देनी होगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें स्कूलों में मिड-डे मील योजना (कक्षा 1 से 8 तक) की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
प्रमाण पत्र में देनी होगी ये जानकारी
इस आदेश के तहत प्रतिदिन मध्याह्न भोजन परोसने के बाद प्रधानाध्यापक और उपस्थित शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा. इस प्रमाण पत्र में भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और किसी भी असहमति का ब्योरा दर्ज करना होगा. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमाण पत्र संबंधित तिथि के मध्याह्न भोजन सामग्री के बिल के साथ लगाकर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा. स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए पूरे महीने का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा.
रिपोर्ट नहीं देने पर अनुपस्थित माने जाएंगे शिक्षक
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई शिक्षक किसी तिथि विशेष पर भोजन की गुणवत्ता या बच्चों की संख्या से असहमत है तो उसे प्रमाण पत्र पर इसकी जानकारी देनी होगी. यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा.
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रिपोर्ट के बिना नहीं होगा भुगतान
शिक्षा विभाग का यह कदम मिड डे मील योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी उपस्थिति की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है. आदेश में कहा गया है कि मिड डे मील की रिपोर्ट हर दिन अनिवार्य रूप से तैयार करनी होगी. इसके बिना योजना से जुड़ा कोई भी भुगतान मान्य नहीं होगा. इस निर्देश से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा और उन्हें योजना का पूरा लाभ मिलेगा.
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