बिहार में सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नही है. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद अब पटना प्रमंडल के 158 मुखिया और पंचायत प्रतिनिधयों पर कार्रवाई की जायेगी. योजना की जांच में गड़बड़ी के खुलासे के दौरान इन लोगों की संलिप्तता सामने आई है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नल-जल योजना की जांच में मिली गड़बड़ी के बाद 78 पंचायत प्रतिनिधियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है. इस मामले में सरकारी महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है. 35 अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है. सबसे अधिक रोहतास जिले के 97 मुखिया दोषी पाये गए हैं.
पटना प्रमंडल प्रशासन ने इस मामले में रिपोर्ट जारी किया है. जिसके अनुसार सबसे अधिक रोहतास तो पटना में 25, नालंदा के 19, भोजपुर के 8 तो बक्सर जिला के 9 मुखिया दोषी पाये गये हैं. वहीं इस मामले में पंचायत प्रतिनिधि भी दोषी पाये गये हैं. पटना के 29, नालंदा के 9, भोजपुर के 4 बक्सर के 17 तो वहीं रोहतास जिले के 19 पंचायत प्रतिनिधियों को दोषी पाकर उनपर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
वहीं योजना में गड़बड़ी करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों से 337 लाख की वसूली की जायेगी. नल-जल योजना के लिए दी गई इस राशि का उन्होंने दुरूपयोग किया है. कई जगह ऐसे मामले सामने आये हैं जहां राशि की निकासी की गई लेकिन काम अभी भी अधूरा ही है. कई जगह बोरिंग तो करा लिया गया लेकिन पाइप ही नहीं बिछाई गई है. जिसके बाद संबंधित मुखिया और वार्ड सदस्यों से यह राशि वसूलने का फैसला लिया गया है.
Posted By: Thakur Shaktilochan
