जांच प्रतिवेदनों में मिलान के बाद मिली लापरवाही तो नपेंगे अफसर

राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, आधारभूत संरचना और उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिए नयी व्यवस्था प्रभावी की जा रही है. तत्काल प्रभावी की जा रही इस व्यवस्था में अनुश्रवण की दो व्यवस्थाएं जिला और राज्य स्तर पर निर्धारित की गयी हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | June 7, 2024 1:30 AM

जिला पदाधिकारी को राज्य मुख्यालय से दी जायेगी प्रति सप्ताह 10 स्कूलों की सूची संवाददाता,पटना राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, आधारभूत संरचना और उससे संबंधित सभी व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिए नयी व्यवस्था प्रभावी की जा रही है. तत्काल प्रभावी की जा रही इस व्यवस्था में अनुश्रवण की दो व्यवस्थाएं जिला और राज्य स्तर पर निर्धारित की गयी हैं. शिक्षा विभाग मुख्यालय स्तर से दोनों के जांच प्रतिवेदन का मिलान करेगा. अगर इसमें किसी अधिकारी की लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जायेगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इस नयी व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी कर दिये हैं. नयी मॉनीटरिंग व्यवस्था में प्रत्येक जिले में प्रति सप्ताह 10-10 स्कूलों की रैंडम निरीक्षण किये जायेंगे. ऐसे स्कूलों की सूची शिक्षा विभाग के मुख्यालय की तरफ से जिला पदाधिकारियों को दी जायेगी. विभागीय मुख्यालय से उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित विद्यालयों के अनुश्रवण के लिए संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त, उपविकास आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी की टीम जांच करेगी. उसका प्रतिवेदन मुख्यालय भेजा जायेगा. जिला पदाधिकारी एवं उपविकास आयुक्त इस निरीक्षण व्यवस्था का प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगे. इसी व्यवस्था के समानांतर राज्य मुख्यालय से प्रत्येक तीन माह के लिए इस मॉनीटरिंग व्यवस्था के लिए जिला वार नोडल पदाधिकारी नामित किये जायेंगे. ये प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जिला भ्रमण कर मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराये गये रोस्टर वार किसी भी एक प्रखंड में पांच-पांच रेंडम विद्यालय में जांच करेंगे.

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