बिहार सरकार ने विमानों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए वैट दरों में भारी मात्रा में कमी की है. राज्य कैबिनेट ने गया हवाइ अड्डा एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट की दर को 29 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है. इस निर्णय से गया हवाई अड्डा पर सस्ता एविएशन टरबाइन फ्यूल मिलने से न केवल विमानों की संख्या बढ़ेगी बल्कि इससे ईंधन की खपत में भी वृद्धि होगी.
सरकार द्वारा राष्ट्रीय नगर विमानन नीति 2016 के तहत राज्य में उड़ानों के जरिए क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए बिहार आपदा प्रबंधन सेवा शर्त नियमावली 2022 को भी मंजूरी दी गई है. इसके तहत पद सृजित किये जायेंगे. इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी. नियमावली के आलोक में पदों का सृजन भी किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में कूल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2021 में कई राज्यों से एटीएफ पर वैट दर घटाने की मांग की थी. इसके बाद कई राज्यों ने वैट की दरों में कटौती भी की थी. उत्तर प्रदेश ने भी इस वर्ष वैट को 21 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया था. मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी राज्यों से अनुरोध किया था कि वो वैट को घटाकर 1-4 फीसदी पर ले आयें.
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एटीएफ ( एयर टरबाइन फ्यूल ) पर राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी एक्साइज ड्यूटी लगाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की तरह ही एटीएफ भी जीएसटी के दायरे से बाहर है. और इसे काफी समय से जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है. एटीएफ के जीएसटी में आ जाने के बाद से दामों में काफी बदलाव आएगा.
