पटना के अनीसाबाद-दीदारगंज एलिवेटेड सड़क को केंद्र की मिली मंजूरी, 1000 करोड़ होंगे खर्च, जाम से मिलेगी मुक्ति
पटना के अनीसाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गयी है. इसपर 1000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी.
Bihar Road Project: बिहार की एक और सड़क परियोजना को लेकर खुशखबरी सामने आयी है. केंद्र सरकार ने पटना में अनीसाबाद से दीदारगंज तक बनने वाली एलिवेटेड सड़क के निर्माणकी मंजूरी दे दी है. इस एलिवेटेड सड़क के निर्माण पर हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस बैठक में योजना को लेकर साकारात्मक कदम उठाए गए.
सांसद ने की मुलाकात, मंत्री ने दी हरी झंडी
पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद की मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई इस दौरान बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग हजार करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना को स्वीकृति दे दी और इस पर त्वरित गति से डीपीआर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पटना को निर्देश दिया. पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर गंभीर जाम की समस्या के समाधान हेतु अनिसाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क का जल्द निर्माण करने के संबंध में पटना साहेब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया था. वहीं इस सड़क की मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में प्रसन्नता है. उन्हें जाम की समस्या से अब छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है.
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जाम से लोगों को मिलेगी मुक्ति
एलिवेटेड सड़क के निर्माण से लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है. इस सड़क के निर्माण से दिन भर जाम रहने वाला नेशनल हाइवे 30 पर आवगमन सुगम हो सकेगा. इस सड़क के आसपास बड़ी संख्या में स्कूल और आवासीय कॉलोनी बनने के कारण वहां लंबा जाम लगा रहता है. इससे अनिसाबाद से दीदारगंज तक लोगों को भारी परेशानी का सामना करनापड़ता है. रात्रि में ट्रक आदि के आवागमन से जाम की स्थिति और गम्भीर हो जाती है. इसके समाधान के लिए ऐलिवेटेड सड़क निर्माण ही एकमात्र विकल्प है.
सांसद ने मंत्री को दिया धन्यवाद
सांसद रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर जाम की गंभीर समस्या के समाधान हेतु त्वरित निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और अपेक्षा की कि इस दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जल्द कार्यवाही होगी.