बिहार में दिव्यांगों की शादी के लिए सरकार देती है अनुदान, आवेदनों की जांच में देरी से समय पर नहीं मिल रहा लाभ

बिहार में मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016 में की गयी, ताकि निशक्तजनों के विवाह में किसी तरह की परेशानी नहीं हो. इसके बावजूद सरकार की योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को काफी परेशानी हो रही है. आवेदकों के आवेदनों की जांच में देर हो रही है और जांच पूरी हो भी गयी, तो उन्हें अनुदान देने में देर हो रही है. विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 1594 आवेदन आये, जिनमें से 1052 स्वीकृति हुई और 86 अस्वीकृत किये गये है. 480 आवेदन अब भी लंबित पड़े है. वहीं , 880 को भुगतान किया गया है और 163 आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी अब तक आवेदकों को प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.

जिलों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान

योजना का लाभ सभी निशक्तजन को मिले. इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से जागरूकता अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है. योजना का लाभ लेने में किन कागजातों की जरूरत है और आवेदन कहां करना है. इससे जुड़ी सभी जानकारियां दी जा रही हैं. दूसरी ओर, आवेदकों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है कि आवेदन अगर किसी कारण से अस्वीकृत होता है और उसकी जानकारी देर से मिलती है, तो इसकी शिकायत विभाग में कर सकते हैं. वहीं, अस्वीकृत आवेदक दोबारा से पेपर ठीक करने को आवेदन जरूर करें.

यह मिलता है लाभ

• अगर एक दिव्यांग हो, तो एक लाख

• अगर दोनों दिव्यांग हो, तो तीन लाख

आवेदन के समय यह कागजात जरूरी

• दंपती का आधार कार्ड

• वोटर आइडी

• राशन कार्ड की कॉपी

• पासपोर्ट साइज फोटो

• पंचायत में निबंधन की कॉपी

• दंपती का ज्वाइंट एकाउंट होना चाहिए

मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का जिलावार आंकड़ा

अररिया 28, अरवल 20, औरंगाबाद 74, बांका 10, बेगूसराय 35, भागलपुर 45, भोजपुर 42, बक्सर 31, दरभंगा 70, पश्चिम चंपारण 25, गया 27, गोपालगंज 33, जमुई 15, जहानाबाद 31, कैमूर 6, कटिहार 20, खगड़िया 16 किशनगंज 32, लखीसराय 23, मधेपुरा 8, मधुबनी 66, मुंगेर 13, मुजफ्फरपुर 37, नालंदा 74, नवादा 41, पटना 63, पूर्णिया 32, रोहतास 70, सहरसा 111, समस्तीपुर 127, सीवान 59, शेखपुरा 21, शिवहर 9, सीतामढ़ी 22, सीवान 145, सुपौल 35, वैशाली 19, पश्चिम चंपारण 59 यानी कुल आवेदन 1594 आये, जिनमें 880 को योजना का लाभ मिल गया है. 163 आवेदन लंबित हैं. बाकी आवेदन की स्क्रीनिंग हो रही है.

हर माह समीक्षा करने का निर्देश

समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि योजना का लाभ आवेदकों को तुरंत मिले. इसको लेकर अब हर माह समीक्षा करने का निर्देश जिला स्तर पर दिया गया है. जहां अधिक आवेदन लंबित होगा. वहां के अधिकारियों को जवाब देना होगा.