संवाददाता, पटना बेतिया राज की करीब 15,358 एकड़ जमीन के पूर्ण अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है. इस संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा पिछले महीने शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित किया गया था. इसके बाद 11 दिसंबर को ‘बेतिया राज संपत्ति निहित अधिनियम-2024’ की राजपत्र अधिसूचना जारी की गयी. इससे पहले, इन संपत्तियों का प्रबंधन ‘कोर्ट ऑफ वार्ड्स’, राजस्व बोर्ड (बिहार सरकार) द्वारा किया जाता था. अधिसूचना के मुताबिक, ‘बिहार राज्य के अंदर या बाहर स्थित बेतिया राज की सभी मौजूदा संपत्तियां, फिर चाहे वे न्यायालय के संज्ञान में हैं या जिनकी देखभाल न्यायालय द्वारा की जा रही है, चल या अचल, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से राज्य सरकार के पास निहित होंगी. बेतिया राज संपत्ति में बेतिया के तत्कालीन राजा की सभी चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं.’ नौ सितंबर, 2021 को राजस्व बोर्ड के सचिव के समक्ष संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया था,, जिनमें संबंधित एस्टेट की बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल जमीन 15,358.60 एकड़ बतायी गयी थी. इसकी कीमत करीब 7957.38 करोड़ रुपये है.
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