पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सातवें चरण के शिक्षक नियोजन शुरू करने की हिदायत मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है. विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली को लेकर जल्द कैबिनेट में जाने की तैयारी कर रहा है. आगामी कैबिनेट में इस नियमावली को हरी झंडी दी जा सकती है. नियमावली को कार्मिक प्रशासन और पदों को लेकर वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी है.
सातवें चरण में करीब दो लाख रिक्त पदों के लिए नियुक्ति की जानी है. जानकारों के मुताबिक सातवें चरण की नियमावली विशेष मायने रखती है. यह देखते हुए कि इसमें ऑनलाइन आवेदन और दूसरी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही करनी हैं. विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आवेदन के लिए पोर्टल की लांचिंग होगी जिसे विभाग को जल्द से जल्द लांच करना होगा. करीब एक साल से इसकी तैयारियां चल रही हैं.
दरअसल नियमावली के हिसाब से ही पोर्टल को विकसित किया जाना है. हालांकि पोर्टल विकसित करने की आधारभूत तैयारी पूरी हो चुकी है. प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर टीइटी कराने के संदर्भ में विभाग को नीतिगत निर्णय लेना है.
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पहले शिक्षा विभाग एक बार टीइटी न कराने की बात कह चुका है. हालांकि बाद में उसने सफाई दी थी कि जरूरत पड़ी तो वह टीइटी करा सकता है. विभाग को तय करना है कि टीइटी कराना है या नहीं. इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में कॉमर्स विषय को लेकर एसटीइटी करानी है. इसकी तिथि भी तय करनी है. कुछ अन्य विषयों में एसटीइटी कराने को लेकर भी अब तक निर्णय लंबित है.
