पटना : केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बिचौलियों से घिरी पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर पायी थी. वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मंगलवार को बिहार वासियों को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा, ”स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी. संप्रग सरकार इन सिफारिशों को लागू नहीं कर पाई, जो बिचौलिए से घिरी हुई थी. लेकिन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे लागू कर रहे हैं.”
नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कृषि में सबलता के लिए लगातार परिवर्तन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कृषि भारत का मुख्य आधार है. कोविड-19 के संकट ने देश के हर क्षेत्र पर प्रभाव डाला है, लेकिन किसानों ने इस दौरान रिकॉर्ड पैदावार किया है. रबी का रिकॉर्ड उत्पादन किया और खरीफ की बुआई की. उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसान जिनकी आबादी 86 प्रतिशत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का कमान संभालते हुए किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है. उन्होंने 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एक लाख करोड़ रुपये कृषि आधारभूत संरचना विकास के लिए दिया है. खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. इस पैकेज से कृषि को नयी तकनीक देने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं न्यूनम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है एमएसपी खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ा दिया है. किसानों को बता दें एमएसपी निरंतर जारी रहेगी.
तोमर ने कहा कि नये कानून के तहत किसान और किसानों के फसल का जिक्र नहीं है. जमीन पर भी किसानों का अपना हक होगा. अगर किसान कभी करार से निकलना भी चाहता है तो निकल सकता है. उन्होंने कहा कि इस कानून से यह फायदा होगा कि किसान तकनीक की तरफ जाएगा, आय की ओर बढ़ेगा और वैश्विक खेती की ओर बढ़ेगा. तोमर ने कहा कि आज भारत सरकार ने अपने अधिकार को कम किया ताकि समाज और किसानों का बल बढ़े.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम समाप्त करने की बात की थी. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शरद पवार हर मंच पर बोलते थे, इसपर काम करेंगे. कांग्रेस अब मुकर रही है, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि अब भ्रम और झूठ फैला रही है. तोमर ने कहा कि कृषि को सशक्त बनाने में, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लाइसेंस राज हटाने के लिए और हिंदुस्तान की हर मंडी में उपज बेचने में नया कृषि कानून सहायता करेगा. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने कृषि को लेकर अपनी नीतियों का क्रियान्वयन किया है जिससे प्रदेश में बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है.
तोमर ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने बाजार किसानों के लिए खोल दिया था. अब पूरे भारत में नये कानून से किसान अपनी उपज कहीं भी, किसी को भी और अपनी कीमत के अनुसार बेच सकेगा और उसे कोई कर नहीं देना पड़ेगा. कार्यक्रम को बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भी संबोधित किया.
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