Bihar cabinet: नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी समेत 55 एजेंडों पर लगी मुहर
Bihar cabinet बिहार कैबिनेट में शुक्रवार को बिहार में, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी. यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई.
Bihar cabinet बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई मीटिंग में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लग गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी. इस बात की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दी गई.
नीतीश कुमार की कैबिनेट में सीएम के प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है. जिसके तहत 2 हजार 960 करोड़ी रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है. इसके साथ ही पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है. इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर सभी विभागों को तैयार रहने को कहा गया है.
- मोतिहारी में अल्पसंख्यक विद्यालय बनाए जाने पर लगी मुहर
- कैबिनेट ने सिवान में भी अल्पसंख्यक विद्यालय के भवन निर्माण पर अपनी मोहर लगाई है
- नीतीश सरकार बिहार के पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी
- रक्सौल में हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड रुपए की दी गई मंजूरी
- दरभंगा एयर पोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 244 करोड रुपए की मंजूरी
- कला संस्कृति विभाग में अंतर्गत 38 पदों पर सृजन पर मंजूरी
- राजस्व भूमि सुधार विभाग के कई एजेंडा पर लगी मोहर
- किसानों को मिली बड़ी राहत ईख के मूल में ₹10 प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी की गई है.
- अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को पांच जिलों में मंजूरी दी गई है
- अधिकारियों के लिए 60 ऑफीसर्स फ्लैट बनाए जाने को मंजूरी दी गई है जिस पर 246 करोड रुपए खर्च आएंगे
- प्रगति यात्रा का दौरान ऊर्जा विभाग के कई घोषणाओं पर कैबिनेट में मोहर लगा दिया है
- बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार सहायक एवं निरीक्षक की तर्ज पर अग्निशमन सेवा के कर्मियों को भी उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दे दिया गया है.
पिछले कैबिनेट में 43 एजेंडे पर लगी थी मुहर
नीतीश कुमार के पिछले कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन को लेकर लिया गया था. जिसमें सक्षमता परीक्षा को पहले तीन बार लेने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच बार कर दिया गया था. इसके साथ ही छठे केंद्रीय वेतनमान पर महंगाई भत्ते में 239 प्रतिशत से बढ़ाकर 246 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था.
(खबर अपडेट हो रही है)