Bihar Cabinet: CM नीतीश ने बिहटा में 300 बिस्तरों का अस्पताल और मुजफ्फरपुर के लिए करोड़ों की दी मंजूरी
Bihar Cabinet: बिहार के CM नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 45 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई. जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया. CM की प्राथमिकता बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना है.
Bihar Cabinet: बिहार के CM नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 45 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई. जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया. CM की प्राथमिकता बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना है. जिसके तहत विभिन्न विभागों ने अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए. बिहटा में 300 बिस्तरों का नया अस्पताल स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है.
स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया
बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया. बिहटा में 300 बिस्तरों का नया अस्पताल स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है. जिससे क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा सके. इसके अलावा मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 12 करोड़ की लागत से एक नया केयर यूनिट भी बनाया जाएगा.
एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खेल में इतने करोड़ का आवंटन
कैबिनेट ने नालंदा में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की. जिससे खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इस एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी महिला के खेल में एशिया की 6 टीम हिस्सा लेगी. इसके अलावा कृषि क्षेत्र में चौथे कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिससे किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।
ये भी पढ़े: पुलिस की सख्ती से नवादा में अपराधियों पर शिकंजा, 7 दिन में 389 गिरफ्तार
न्यायालयों के लिए नए भवनों के निर्माण की भी योजना
CM नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में सीवान के चंछुआ और जगदीशपुर को नगर पंचायत के रूप में शामिल करने का भी निर्णय लिया है. जो स्थानीय प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करेगा. न्यायालयों के लिए नए भवनों के निर्माण की भी योजना बनाई गई है, जिसमें विभिन्न जिलों में न्यायालयों के लिए करोड़ों रुपये की राशि आवंटित की गई है.
कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक ठोस योजना तैयार की है. जो बिहार की जनता के लिए राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
