Bihar Export Policy: पटना. बिहार के खेतों में उपजायी गयी सब्जी अब विदेशों में भी खाने को मिलेगी. दुबई और कुछ अन्य देशों में इसके निर्यात की योजना तैयार कर ली गयी है. नीतीश कुमार की सरकार ने इस संबंध में एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है. इसके लिए सहकारी समितियों का गठन और निबंधन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. बिहार के सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जियों का निर्यात कोंगे. उन्होंने कहा कि सब्जी निर्यात के लिए बिहार में निर्यात नीति के निर्माण की आवश्यकता है. राज्य में सब्जी निर्यात की प्रक्रिया शुरू होने से सहकारी समितियों के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा. यह सहकारी समितियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.
विभागों के बीच समन्वय बेहतर करने का प्रयास
सहकारिता विभाग में सब्जी उत्पादन एवं प्रसंस्करण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है. बैठक के बाद सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की सब्जियों को अब विदेश में भी लोग खा पायेंगे. बिहार से सब्जियों को दुबई एवं नेपाल जैसे देशों को निर्यात करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है. शीघ्र ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योग विभाग एवं कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करें. इसके साथ ही मध्याह्न भोजन (शिक्षा विभाग), अस्पताल (स्वास्थ्य विभाग), जेल (गृहगृ विभाग) आदि में सब्जी आपूर्ति के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है. साथ ही सब्जी बिक्री के लिए रिटेल आउटलेट खोलने के लिए वन विभाग के अधीनस्थ पार्कों में ऐसी सुविधा प्रदान करने पर विचार करने की बात चल रही है.
सब्जी उत्पादकों की आय में होगी बढ़ोतरी
प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए काफी काम करते हैं. किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6 हजार की राशि दी जाती है. प्रेम कुमार ने कहा कि व्यवसाय विकास के लिए तीनों संघों का भारतीय सब्जी अनुसंधान केन्द्र वाराणसी में निबंधन कराने की बात चल रही है, ताकि सब्जी उत्पादक समितियों को प्रशिक्षण मिले. मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को सीधे फायदा मिलेगा. लोकल मार्केट से बाहर भेजने पर कीमत अच्छी मिलेगी और उनकी आमदनी बढ़ जाएगी.
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आधारभूत संरचनाओं का होगा विकास
मंत्री प्रेम कुमार ने शीघ्र ही सभी समितियों में आधारभूत संरचना के निर्माण के आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अधिसंरचना निर्माण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है. राज्य के सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों एवं संघों के कार्यसंचालन के लिए कार्यालय की उचित व्यवस्था की जा रही है. जिन समितियों के पास भवन निर्मित हो चुके हैं, वे इस भवन से तथा जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ वे किराये पर भवन लेकर कार्य संचालन करेंगे.