पटना. राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वाणिज्य कर विभाग का टैक्स संग्रह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 22.35 प्रतिशत अधिक हुआ है. इस बार 32 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.
पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने 26 हजार 166 करोड़ का राजस्व संग्रह किया था. वाणिज्य कर विभाग को कुल राजस्व में 75 प्रतिशत राशि जीएसटी के माध्यम से प्राप्त होती है. इसके अलावा जीएसटी से बाहर रखी गयी वस्तुओं पेट्रोलियम, विद्युत शुल्क और प्रोफेशनल टैक्स के माध्यम से 25 प्रतिशत राशि प्राप्त होती है.
इस मामले में विभाग की सचिव सह आयुक्त डाॅ प्रतिमा ने बताया कि सिर्फ जीएसटी संग्रह की बात की जाये, तो 16 हजार करोड़ रुपये इस बार जमा हुए हैं. यह पिछले वित्तीय की तुलना में 2.60 प्रतिशत ज्यादा है. जीएसटी के बाहर के वस्तुओं पर टैक्स संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 10.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
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आयुक्त ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि विभाग ने विपरीत परिस्थितियों में भी काफी महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. राजस्व संग्रह के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं. कोरोना महामारी में लगाये गये लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी के कारण अप्रैल, मई और जून में राजस्व संग्रह में 50 से 60 प्रतिशत की कमी आयी थी.
इसके बाद विभाग की पुरजोर कोशिश की वजह से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसके सकारात्मक प्रभाव दिखे हैं. राज्य में बिहार कराधान विवाद समाधान योजना लागू की गयी है. इसमें कोरोना काल में वैट से संबंधित बकाया भुगतान करने में करदाताओं को सहूलियत हुई.
कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की कार्रवाई की गयी. करदाताओं को भी कई तरह की सहूलियत प्रदान की गयी. उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हो रहे लगातार बदलाव के कारण विभाग ने भी इन पर टैक्स लगाने में काफी सुधार किये, जिस वजह से अच्छी राजस्व की प्राप्ति हुई है.
Posted by Ashish Jha
