बिहार के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी! रोजगार के लिए 10 लाख रुपये दे रही है राज्य सरकार
बिहार सरकार राज्य के बेरोजगारों के 10 लाख का लोन दे रही है. इसमें 50 फीसदी की डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी. अन्य 50 फीसदी रकम पर 1 प्रतिशत का ब्याज लगेगा जिसे चुकाने के लिए 84 महीने का वक्त भी दिया जाएगा.
बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है. ऐसे में अब बिहार सरकार पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी ले कर आई है. रोजगार या स्टार्टअप की चाह रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार बिहार उद्यमी योजना चला रही है. इसके तहत युवाओं को राजगार के लिए सरकार 10 लाख रुपये दे रही है. इसमें 50 फीसदी की डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी यानि सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर पांच लाख रुपये दिए जाएंगे.
10 लाख दे रही बिहार सरकार
बिहार में छोटे उद्योग लगाने के लिए इस योजना के तहत 10 लाख रुपये की राशि दी जा रही है. इन दस लाख रुपयों में से पांच लाख की राशि 84 महीनों यानि की सात साल के भीतर एक प्रतिशत ब्याज के साथ सरकार को लौटानी होगी. वहीं इस स्कीम के तहत महिलाओं को एक प्रतिशत भी ब्याज देने की जरूरत नहीं होगी. इस योजना की वजह से युवा रोजगार के लिए बैंक के बजाय सरकार से आसानी से लोन ले सकेंगे.
2021 में लॉन्च की गई थी योजना
सीएम नीतीश कुमार द्वारा लॉन्च की गई बिहार उद्यमी योजना का लाभ किसी भी वर्ग के महिला एवं पुरुष द्वारा उठाया जा सकता है. जून 2021 से प्रभावी इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म उद्योग विभाग की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा. बिहार उद्यमी योजना का नोटोफिकेशन आने के बाद इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले निबंधन करना होगा.
आधार कार्ड है जरूरी
इस योजना के अंतर्गत निबंधन करने के लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है. इसके साथ ही आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक हो. एक आधार कार्ड पर विभाग द्वारा एक ही निबंधन स्वीकार किया जाएगा. आवेदन करते समय आवेदकों को इस बात की भी जानकारी देनी होगी की वो किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को उद्योग विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर नजर बना कर रखनी होगी. योजना से जुड़ी जानकारी इस वेबसाइट पर आएगी जहां इच्छुक लोग सूचना प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए उद्योग विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है.