बेतिया राज के भवन को भाड़े पर देगी बिहार सरकार

बिहार सरकार,उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन के बदले जमीन की कर सकती है मांग संवाददाता,पटना बेतिया राज की जमीन बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली हुई है. बिहार में करीब 15215 एकड़ तो उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में 143.26 एकड़ जमीन है. राज्य सरकार द्वारा बेतिया राज संपत्ति अधिग्रहण कानून 2024 बनाने के बाद से सरकार जमीनों की खोज में जुट गयी है.उत्तर प्रदेश में बेतिया राज की जमीनों पर सरकारी कार्यालय,आवास, स्कूल-कॉलेज के साथ-साथ आमलोगों ने भी मकान हैं. बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए अधिकारी, अमीन से लेकर लीगल एक्सपर्ट तक को तैनात की है. लेकिन अड़ंगा उस जमीन को लेकर है,जिस जमीन पर सरकारी कार्यालय व भवन बना हुआ है.सरकार अतिक्रमण मुक्त जमीन और भवन को भाड़े पर भी दे सकती है. बिहार सरकार जमीन के बदले जमीन की कर सकती है मांग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के पाश एरिया में बेतिया राज की करीब 51 एकड़ जमीन है.जिन पर मंडलायुक्त आवास परिसर समेत आस-पास स्थित अधिकारियों के आवास,आवास विकास कालोनी, स्कूल, सड़क और पानी की टंकी के अलावा करीब सात-आठ एकड़ जमीन पर निजी मकान बन चुके हैं.वहीं, इलाहाबाद में महारानी के भवन में यूपी विकास प्राधिकारण का कार्यालय चल रहा है.राजस्व परिषद के सूत्रों का कहना है मामला दो राज्यों के बीच का है, इसलिए सरकार के स्तर पर जमीन को लेकर नीति तय होनी है.हालांकि, कई विकल्पों पर भी विचार किये रहे हैं.जिसमें एक प्रमुख विकल्प जमीन के बदले जमीन है.दूसरा एक विकल्प तय दर पर उत्तर प्रदेश की सरकार राशि दे दे. जबकि खाली जमीन को विकसित करने भी योजना बनायी जा सकती है.ताकि विकसित कर उन्हें भाड़े पर दिया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में बेतिया राज की है 143.26 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में बेतिया राज की है 143.26 एकड़ जमीन है. जिसमें कुशीनगर में 61.16 एकड़, गोरखपुर 51.00 एकड़, वाराणसी में 10.13 एकड़, महराजगंज में 7.53 एकड़, बस्ती में 6.21 एकड़, प्रयागराज में 4.54 एकड़, अयोध्या में 1.86 एकड़ और मिर्जापुर में 0.91 एकड़ जमीन है.