Bihar Land Mutation: पटना. बिहार राजस्व सेवा संघ के आह्वान पर सीओ की सांकेतिक हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गयी. बुधवार से अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज के निबटारे के मामले में तेजी आयेगी. संघ के आह्वान पर 18 जुलाई से सीओ द्वारा दाखिल-खारिज के निबटारे का काम बंद रखा गया था. हालांकि, दाखिल-खारिज के निबटारे का काम पूरी तरह से ठप नहीं था. अंचल कार्यालयों में आरटीपीएस में प्राप्त आवेदन, आपदा संबंधित सहित अन्य काम का निबटारा हो रहा था. केवल दाखिल-खारिज के काम पर असर हुआ था.
रोजाना 700 मामलों का होता है निबटारा
पटना जिले में सभी 23 अंचल कार्यालयों में रोजाना दाखिल-खारिज के 600 से 700 मामलों का निबटारा होता है. सांकेतिक हड़ताल से दाखिल-खारिज के 150 से 200 मामलों का निबटारा हुआ. खासकर पटना सदर अंचल कार्यालय में अधिक मामले निबटाये गये. बिहार राजस्व सेवा संघ के अध्यक्ष धीरज प्रकाश ने कहा कि बुधवार से सीओ द्वारा दाखिल-खारिज के मामले का निबटारे का काम तेजी से होगा. दाखिल-खारिज के मामले के निबटारे में केवल सीओ को दोषी मान कर कार्रवाई करना उचित नहीं है. इसे लेकर विधानमंडल सत्र के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.
10 सितंबर पर निबटायें मामले
मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दाखिल-खारिज के मामले में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत देते कहा कि अंचलाधिकारी अनावश्यक म्यूटेशन को रिजेक्ट नहीं करें.दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन के प्रति अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील होने की जरूरत है. सभी सीओ को म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन का टास्क भी दिया. जिला में 63 दिनों से अधिक लंबित दाखिल खारिज के मामले 18161 है. डीएम ने सभी सीओ को 45 दिन का समय देते हुए नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए 10 सितंबर तक शत-प्रतिशत निष्पादन का सख्त निर्देश दिया है.
म्यूटेशन में मुसहरी अंचल सबसे आगे
म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा में पाया गया कि जून में 80.61 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया है, जिसमें मीनापुर 47 प्रतिशत, गायघाट 41 प्रतिशत, बोचहां 69 प्रतिशत, मोतीपुर 62 प्रतिशत, सरैया का प्रदर्शन 48 प्रतिशत रहा. वहीं सराहनीय प्रदर्शन करने वालों में मुशहरी 105 प्रतिशत, बंदरा 151.72 प्रतिशत, सकरा 99.61 प्रतिशत, साहेबगंज 98.77 प्रतिशत, काँटी 93.56 प्रतिशत, पारू 92.40 प्रतिशत रहा.
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खराब परफारमेंस वाले होंगे निलंबित
अपर समाहर्ता राजस्व को अंचलों के 5 ऐसे कर्मचारी को चिन्हित करने का निर्देश दिया, जिनका प्रदर्शन न्यून है और कार्य में कोई सुधार नहीं है. वैसे पांच कर्मचारी को शो कॉज करने तथा जवाब असंतोषजनक पाये जाने पर उन्हें निलंबित करने की कठोर कार्रवाई करने को कहा ताकि कार्य संस्कृति में सुधार हो. समीक्षा में पाया कि भूमि मापी के 180 मामले व एलपीसी निर्गत करने के 449 मामले लंबित हैं. अभियान बसेरा की समीक्षा में डीएम ने सभी सीओ को गरीब भूमिहीन परिवार के प्रति संवेदनशील होने तथा सरकारी दायित्व के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने को कहा.
