Bihar Land Survey: सासाराम. बिहार के रोहतास जिले में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने 50 एकड़ से अधिक जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी है. इस जमीन की गलत तरीके से रैयत के नाम जमाबंदी कर दी गयी थी. जांच के उपरांत इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण माना गया है. अब जिला प्रशासन ने वैसे सरकारी भूमि की पड़ताल शुरू कर दी है, जिसे गलत तरीके से रैयतों के नाम जमाबंदी कर दी गयी है. प्रशासन अब ऐसे अंचलाधिकारियों व संबंधित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह रहा है. माना जा रहा है कि इन लोगों ने नियमों को ताख पर रखकर भूमि की जमाबंदी की है.
कई अंचलों में हुई जमीन की अवैध जमाबंदी
अपर समाहर्तासह अपर जिला दंडाधिकारी की अदालत में गलत तरीके से हुई जमाबंदी का एक मामला आया था. मामले की जांच के बाद आरोप को सही पाया गया और जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया. सबसे अधिक राजपुर अंचल क्षेत्र में करीब 50 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द की गयी है. इसके अलावे चेनारी अंचल में भी जमाबंदी रद्द की गयी है. सासाराम, कोचस, डेहरी व दावथ अंचल में भी बड़े पैमानेपर गलत तरीके से भूमि की जमाबंदी करने की बात सामने आ रही है. उक्त अंचलों के सभी मामलों की जांच के आदेश दिये गये हैं. संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है.
बड़े पैमाने पर हुआ सरकारी जमीन पर कब्जा
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रोहतास जिले की विभिन्न अंचल क्षेत्रों में गलत तरीके से रैयतों के नाम जमाबंदी कायम कर सरकारी जमीन पर दखल किया गया है. गलत तरीके से भूमि की जमाबंदी होने से बड़े पैमाने पर सरकार जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है. ऐसी जमीन की पहचान कर जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. पूर्व में भी अपर समाहर्तासह अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा करीब 20-25 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द की गयी थी. इसके बाद हुई इस कार्रवाई से जमाबंदी करानेवाले व्यक्तियों और राजस्व विभाग के कर्मियों में हड़कंप मचा है.
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