पटना : पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लेने वाले बेघर परिवारों को पक्का छतदार मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधन से राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आरंभ की है़ इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की भांति चिह्नित पात्र परिवारों को आवास निर्माण कराने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये तीन किस्तों में प्रदान कराये जाने का प्रावधान किया गया. अब ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पहले फेज में ऐसे 19 हजार 823 परिवारों को चिह्नित किया गया है़ सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी.
इन जिलों में सर्वाधिक लाभुक: इस योजना के तहत मधेपुरा जिले में 3017, गया में 2153, मुजफ्फरपुर में दो हजार, नवादा में 1862, सहरसा में 1726 एवं जमुई जिले में 1596 लाभुक हैं. इसके अलावा अन्य जिलों में भी सर्वे कार्य किया जा रहा है़ अब तक 13965 पात्र लाभार्थियों को निबंधित किया जा चुका है, जिनमें से उनके आवासों का जियोटैगिंग कराने के उपरांत 7063 लाभुकों को आवासों की स्वीकृति देते हुए 6250 लाभुकों के बचत खाते का सत्यापन भी करा लिया गया है. तीन चरणों में पूर्ण होने पर 40-40 हजार कर कुल एक लाख 20 हजार की राशि दी जायेगी़ राज्य में अब तक 5218 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1515 परिवार को द्वितीय किस्त एवं 445 लाभार्थियों को तृतीय किस्त उपलब्ध करा दिया गया है. अब तक 408 सहायता प्राप्त परिवारों ने अपने आवास का निर्माण पूर्ण करा लिया है.
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता एवं प्राथमिकता सूची के वैसे लाभुक जिन्हें आवास निर्माण के लिए अपनी वासभूमि नहीं है. सरकार द्वारा वासभूमि के क्रय में मदद के लिए प्रत्येक परिवार को 60 हजार की राशि प्रदान की जाती है. इसमें अब तक कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार सभी 38 जिलों में कुल मिलाकर 20 हजार परिवार चिह्नित किये गये हैं. अब तक 1518 परिवारों ने वास भूमि के लिए आवेदन देकर विहित शर्तें पूरी की हैं, जिनका निबंधन कर लिया गया है उनमें अनुसूचित जाति के 678, अनुसूचित जनजाति के 65 अल्पसंख्यक समुदाय के 173 एवं अन्य श्रेणी के 602 परिवार हैं. अब तक 923 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है. शेष 645 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं.
