Bihar News: दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड जल्द होगा पूरा, इतने दिन में निर्माण कार्य खत्म करने का लक्ष्य

Bihar News: दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य की डेडलाइन सामने आ गई है. 22 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है. जानिए पूरा अपडेट…

By Aniket Kumar | December 29, 2024 8:27 PM

Bihar News: दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर अगले 20 महीनों में पूरा हो जाएगा. जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस परियोजना में आने वाली सभी परेशानियों का समाधान करने के लिए दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 22 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है. निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था पर भी अलग से काम चल रहा है.

काम पूरा होने में लगेगा दो सप्ताह

बता दें, कन्हौली से बिहटा चौक तक चौड़ीकरण के साथ सर्विस लेन तैयार की जा रही है. बिहटा चौक पर ट्रांसफार्मर हटाने, पोल शिफ्ट करने और एक लेन जोड़ने का काम प्रगति पर है ताकि आवाजाही सुगम और सुरक्षित हो सके. काम पूरा होने में लगभग दो सप्ताह का समय लगेगा. वहीं बिहटा से कटेसर तक सड़क को चार लेन तब्दील करने का काम भी चल रहा है, जिसमें चार छोटे पुलों का निर्माण भी शामिल है. इसे पूरा होने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा.

भारी वाहनों के लिए अलग से रास्ता

एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए भारी वाहनों के लिए अलग से रास्ते तय किए गए हैं. इनमें बिहटा से मनेर होकर दानापुर कैंट रोड, कन्हौली से नौबतपुर होकर शिवाला रोड या एम्स होकर दानापुर और बिहटा-सरमेरा मार्ग से बिक्रम होकर बिहटा रोड शामिल हैं. वहीं छोटी गाड़ियों का आवागमन पहले की तरह ही जारी रहेगा.

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परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

राजधानी पटना को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार सरकार दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण करवा रही है. दानापुर स्टेशन से 25.071 किलोमीटर नई सड़क परियोजना सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. लेकिन, निर्माण कार्य पूरा होने में करीब 20 महीने का समय लगेगा. दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड की लंबाई 14.400 किमी की है. इसे बनाने में कुल 1969.4 करोड़ रुपये की लागत आने वाली है. रोड निर्माण के बाद बस शेल्टर, ट्रक पार्किंग, आपदा प्रबंधन के लिए लेन की सुविधा होगी.

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