पंचायतों में नल जल का कार्य पूरा नहीं करनेवाले मुखिया और वार्ड सदस्यों को इस बार पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग जायेगी. विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि राज्य में अब तक 1700 वार्डों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना अभी तक अधूरा है.
पंचायती राज विभाग सभी जिलों की पंचायतों के हर वार्ड में अपूर्ण नल जल योजना की जानकारी जुटा रहा है. विभाग ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना पूरा करने की जिम्मेदारी दी है. पंचायती राज विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वैसे पंचायत व वार्डों के मुखिया व वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाये. विभाग इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन पंचायतों के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है. इसका रखरखाव भी इन्ही संस्थानों को करना है. ऐसे में जिन पंचायतों में काम अधूरा है, उन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है.
विभाग ने सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिससे कि वह बचे हुए कार्यों को चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तेज गति से पूरा करा लें.
Posted By :Thakur Shaktilochan
