बिहार पुलिस को मॉर्डन बनाने में 550 करोड़ खर्च करेगी सरकार, दो हजार करोड़ से अधिक का होगा पुलिस बजट
अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिए सभी विभागों में बजट तैयार किया जा रहा है. पुलिस विभाग में भी इसकी तैयारी हो रही है. फिलहाल, अभी आधिकारिक रूप से बजट का प्रारूप नहीं बना है, लेकिन खर्च एवं योजनाओं की योजनाओं के आकार तय किये गये हैं. जानकारी के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण में लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है. इसमें भवन निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण को लेकर खर्च का ब्योरा रहेगा. सुदृढ़ीकरण मद की राशि संसाधनों की खरीद में खर्च होगी. गौरतलब है कि इस बार पुलिस विभाग का बजट 2055 करोड़ के लगभग रहने वाला है. अगर, कोई बड़ी योजना सरकार की ओर से प्रस्तावित होती है तो बजट के आकार में वृद्धि होगी.
अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिए सभी विभागों में बजट तैयार किया जा रहा है. पुलिस विभाग में भी इसकी तैयारी हो रही है. फिलहाल, अभी आधिकारिक रूप से बजट का प्रारूप नहीं बना है, लेकिन खर्च एवं योजनाओं की योजनाओं के आकार तय किये गये हैं. जानकारी के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण में लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है. इसमें भवन निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण को लेकर खर्च का ब्योरा रहेगा. सुदृढ़ीकरण मद की राशि संसाधनों की खरीद में खर्च होगी. गौरतलब है कि इस बार पुलिस विभाग का बजट 2055 करोड़ के लगभग रहने वाला है. अगर, कोई बड़ी योजना सरकार की ओर से प्रस्तावित होती है तो बजट के आकार में वृद्धि होगी.
तीन वर्षों के खर्च का ऑडिट
पुलिस विभाग बीते तीन वर्षों में खर्च की गयी राशि को लेकर ऑडिट कराने की तैयारी कर रही है. इसमें फाइनेंसियल ऑडिट के बदले इस बाद का आकलन किया जायेगा कि पुलिस को अपडेट करने, संसाधनों की खरीद करने में जो बीते तीन वर्षों राशि खर्च की गयी है, आखिर पुलिस विभाग को इसका कितना फायदा मिला है. विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि कई बार देखने को मिलता है कि एक समान संख्या में हर साल उपयोगी वस्तुओं की खरीद होती है, लेकिन कई बार कुछ वस्तुओं का उपयोग कम और कुछ वस्तुओं का उपयोग अधिक होता है. ऐसे में अगले वित्तीय वर्ष में किसी भी संसाधन की खरीद से पहले उसका ऑडिट किया जाना जरूरी है.
संसाधनों की खरीद के लिए एसओपी
पुलिस विभाग एस बार अपने संसाधनों की खरीद के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तैयार करने जा रहा है. एसओपी निर्धारित हो जाने के बाद संसाधनों की खरीद के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी बनेगी. जो वार्षिक खरीद का ब्योरा तैयार करेगी. फिलहाल वर्तमान में संसाधनों की खरीद के लिए पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं से अधियाचना ली जाती है. इसके बाद उसी के आधार पर खरीद होती है.
Posted By :Thakur Shaktilochan