पटना से फटाफट पहुंचेंगे अब बेगूसराय, दिसंबर से फोरलेन पर दौड़ने लगेंगे वाहन

Bihar Road: डीएम ने कहा कि बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन में करनौती के पास केवल रेलवे ओवरब्रिज का काम बचा है. उन्होंने अधिकारियों व अभियंताओं को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया.

By Ashish Jha | August 29, 2024 2:17 PM
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Bihar Road: पटना. डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र का भ्रमण कर विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन, बख्तियारपुर-ताजपुर पुल, बख्तियारपुर में नवनिर्मित मुक्तिधाम, अथमलगोला में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सहित अन्य भवनों के हो रहे निर्माण की प्रगति की जानकारी ली. डीएम ने कहा कि बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन में करनौती के पास केवल रेलवे ओवरब्रिज का काम बचा है. उन्होंने अधिकारियों व अभियंताओं को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसे दिसंबर तक चालू कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर में मुक्तिधाम बनकर तैयार है. इसे नगर परिषद बख्तियारपुर को हस्तांतरित कर दिया गया है. बाढ़ एसडीओ को इसे शीघ्र शुरू कराने की बात कही.

बाढ़ पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण मार्च तक

डीएम ने अथमलगोला प्रखंड के करजान में बन रहे प्रखंड सह अंचल कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आवासीय बालिका उच्च विद्यालय और थाना भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि कार्य में अच्छी प्रगति है. उन्होंने अधिकारियों एवं अभियंताओं को अगले साल मार्च तक सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने बाढ़ आइटीआइ व पॉलिटेक्निक के भवन का निरीक्षण करने के बाद कहा कि आइटीआइ का काम पूरा हो गया है. इसका संचालन भी प्रारंभ है. पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण मार्च तक पूरा होगा.

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भूमि अधिग्रहण मामले का करें शीघ्र निष्पादन

बेलछी प्रखंड के निर्माणाधीन प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और थाना भवन के निर्माण कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया. डीएम ने अधिकारियों एवं अभियंताओं को एक माह के अंदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन व जून तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व थाना भवन का निर्माण पूरा कराने की बात कही. करौटा-तेलमर पथ परियोजना में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को तेजी से मुआवजा भुगतान करने के लिए डीएम ने कहा. डीसीएलआर को बकाश्त भूमि के रैयती/सरकारीकरण के लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया.

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