बिहार में बनेंगे ये 4 स्टेट हाइवे, पुल-पुलिया और बाइपास भी है शामिल, काम शुरू करने की मिली मंजूरी…
Bihar News: बिहार में चार नये स्टेट हाइवे बनेंगे. इन चारों सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू करने की प्रशासनिक अनुमति मिल गयी है. जानिए कहां कितनी लागत से सड़क बनेगी.
Bihar News: बिहार में चार सड़क परियोजना का काम जल्द शुरू होने वाला है. विभाग की तरफ से इन सड़कों को बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया है. पथ निर्माण विभाग ने इन चारो सड़कों को बनाने के लिए अपनी ओर से प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. लगभग दो हजार करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों को निर्माण किया जाएगा. अब भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. चार साल के अंदर इन सड़कों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
चार स्टेट हाइवे बनाने की मंजूरी मिली
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में चार स्टेट हाइवे बनाने की मंजूरी पथ निर्माण विभाग से मिल गयी है. बिहार स्टेट हाइवे के तहत ये चारों सड़कें तैयार होंगी. जिनमें छपरा-मांझी-दरौल-गुठनी सड़क, बनगंगा-जेठियन-गहलौर-भिंडस सड़क, धौरैया-इंग्लिश मोड़-असरगंज सड़क और आरा-एकौना-खैरा-सहार सड़क निर्माण कार्य शामिल है. इन चारो स्टेट हाइवे को बनाने की मंजूरी विभाग ने दे दी है.
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एशियन विकास बैंक से वित्तिय सहायता लेकर बनेगी सड़क
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एशियन विकास बैंक से वित्तिय सहायता लेकर इन सड़कों का निर्माण सरकार कराएगी. छपरा-मांझी-दरौल-गुठनी सड़क निर्माण कार्य पर करीब 701 करोड़ से अधिक खर्च होगा. जिसमें 72 किलोमीटर लंबी सड़क में पुल-पुलिया, बाइपास और रेलवे अंडरपास भी बनेंगे. जबकि बनगंगा-जेठियन-गहलौर-भिंडस सड़क निर्माण में करीब 361 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. 41 किलोमीटर से अधिक लंबी यह सड़क होगी.
पुल-पुलिया, बाइपास और आरओबी भी बनेंगे
वहीं धौरैया-इंग्लिश मोड़-असरगंज सड़क करीब 58 किलोमीटर लंबा होगा जिसमें पुल-पुलिया, बाइपास और आरओबी भी बनेंगे. 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यह सड़क बनेगी. वहीं आरा-एकौना-खैरा-सहार सड़क निर्माण कार्य में 373 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी. 32 किलोमीटर लंबी यह सड़क बनेगी.
सड़क की देखभाल भी वही कंपनी करेगी
बिहार में इन चार सड़कों को बिहार राज्य पथ विकास निगम बनवाएगा. जिस कंपनी को इस सड़क बनाने का काम मिलेगा वहीं कंपनी तय अवधि तक इन सड़कों की देखभाल भी करेगी. पुल पुलियों का निर्माण शुरू करने से पहले विशेष जानकारी जमा की जाएगी. जलीय आंकड़े हासिल किए जाएंगे. जल संसाधन विभाग से अनुमति लेकर ही इसका निर्माण होगा.