Bihar Teacher: शिक्षा विभाग ने दी बड़ी राहत, अब पोर्टल से जेनरेट पुर्जा के बिना भी मिलेगा तीन महीने का वेतन
Bihar Teacher: पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल से वेतन पर्ची निकले बिना भी राज्य के विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक तीन महीने का वेतन मिलेगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अहम निर्देश जारी किया है.
Bihar Teacher: बिहार के विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. अब उन्हें पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल से जेनरेट किए गए वेतन पुर्जा के बिना भी पिछले तीन महीने (जुलाई से सितंबर) का वेतन मिलेगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक अहम फैसला लिया है, जिसमें पोर्टल से प्राप्त स्लिप के आधार पर वेतन भुगतान की शर्त को जुलाई से सितंबर 2024 तक के लिए अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है.
इन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों को राहत
शिक्षा विभाग इस फैसले से प्रदेश के 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के सैकड़ों शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल हैं. इन सभी विश्वविद्यालयों को जुलाई से सितंबर तक के तीन महीनों के वेतन भुगतान के लिए पहले की राशि जारी की जा चुकी है.
वेतन भुगतान के निर्देश जारी
उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा राज्य के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को वेतन भुगतान के लिए निर्देश दिए गए हैं. इन तीन महीनों के वेतन के भुगतान के लिए पहले ही राज्य सरकार ने आवश्यक धनराशि जारी कर दी है. शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए यह खबर काफी राहत देने वाली है, क्योंकि उन्हें पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय पर वेतन मिल सकेगा.
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वेतन प्रक्रिया को किया गया सरल
अब पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल से पर्ची निकाले बिना भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया सुचारू हो सकेगी. यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान में आने वाली परेशानियों को कम करने के शिक्षा विभाग के प्रयासों का हिस्सा है.
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