संवाददाता,पटना
जिन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी है, उनमें योजना व्यय की प्रगति के अलावा केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि की स्थिति क्या है. भारत सरकार में राज्य की कितनी लंबित योजनाओं हैं जिसका विवरण, विभागों के स्तर पर योजनाओं की माॅनीटरिंग के लिए क्या किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है. इंटरनेट मीडिया और मीडिया मैनेजमेंट, अंतर्विभागीय समन्वय के लिए लंबित मामले, तकनीकी और इ-गवर्नेंस की स्वीकार्यता के साथ ही मुख्यमंत्री के स्तर पर दिये गये निर्देशों का कितना पालन किया गया है. सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है साथ ही उनके भरने की दिशा में हो की गयी पहल संबंधी जानकारी भी सरकार को देनी है. यह माना जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद संभवत: 27 सितंबर को विभागों की समीक्षा मुख्य सचिव कर सकते हैं.
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