जमाबंदी में सुधार को लेकर लगेंगे शिविर

जमाबंदी में सुधार करने के लिए अंचलों में शिविर लगाये जायेंगे. 15 मार्च तक शिविर का आयोजन कर जमाबंदी की त्रुटियों को सुधार किया जायेगा

By Prabhat Khabar News Desk | February 10, 2025 12:33 AM

संवाददाता, पटना जमाबंदी में सुधार करने के लिए अंचलों में शिविर लगाये जायेंगे. 15 मार्च तक शिविर का आयोजन कर जमाबंदी की त्रुटियों को सुधार किया जायेगा. इसके लिए लगनेवाले शिविर की जगह की जिम्मेवारी डीसीएलआर को मिलेगी. डीसीएलआर सुविधा के अनुसार शिविर लगनेवाली जगह का चयन करेंगे. जानकारों के अनुसार अंचल कार्यालयों के अलावा पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन आदि जगहों पर शिविर लगाये जायेंगे. इसे लेकर अपर समाहर्ता ने प्रस्ताव डीएम के पास भेजा है. डीएम से अनुमति के बाद डीसीएलआर को जिम्मेवारी मिलेगी. ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार होगा : ऑनलाइन जमाबंदी नहीं होने पर लोगों को परेशानी हो रही है. इसके लिए आवेदन जमा किया जा रहा है. इसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है.ऑनलाइन जमाबंदी के लिए मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जागा. अभियान के तहत शिविर लगाकर मूल जमाबंदी के डिजिटाइजेशन या इसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी को दुरूस्त करने के काम होना है.राजस्व कर्मचारियों द्वारा हरेक मौजा की मूल जमाबंदी की स्कैंड और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जायेगा.जहां जमाबंदी स्कैंड नहीं हो सकी है. वहां मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी भागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जायेगा.मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत या भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन किया जाना है. किसी भी स्थिति में मूल जमाबंदी में अंकित आकड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि या सुधार या मूल जमाबंदी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है. पटना जिले में जमाबंदी के ऑनलाइन परिमार्जन के लिए लगभग 22 हजार मामले लंबित हैं. ऑनलाइन जमाबंदी होने से लगान जमा करने में रैयतों को सुविधा होगी. साथ ही सरकार को राजस्व प्राप्त होगा.ऑनलाइन परिमार्जन के सबसे अधिक आवेदन राजस्व कर्मचारियों के पास पेंडिंग है. राजस्व कर्मचारियों के पास लगभग 18 हजार मामले पेंडिंग हैं. परिमार्जन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारी के द्वारा संबंधित जमीन का खाता, खेसरा का रजिस्टर टू में मिलान कर राजस्व अधिकारी व सीओ के पास भेजना है. पटना सदर सहित नये चार अंचलों में परिमार्जन प्लस (डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार) के 3206 मामले व परिमार्जन प्लस (ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी का डिजिटाइजेशन) के 3832 मामले लंबित हैं.फुलवारीशरीफ अंचल में राजस्व कर्मचारी के पास 2997, फतुहा में राजस्व कर्मचारी के पास 1828, संपतचक में 1587, धनरूआ में 1582, फतुहा में राजस्व कर्मचारी के पास 1828 मामले लंबित है. खुसरूपुर व अथमलगोला अंचल को छोड़ कर शेष सभी अंचलों में लंबित आवेदनों की संख्या तीन डिजिट में है.

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