– सहकारिता मंत्री ने हर हफ्ते दो दिन न्यायालय संबंधी मामलों के निबटारे का दिया आदेश संवाददाता, पटना सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने मंगलवार को विभागीय न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री को बताया गया कि विभागीय न्यायालय में 1005 वाद लंबित हैं. पैक्स चुनाव के बाद विवाद से न्यायालय में वादों की संख्या बढ़ गयी है. मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को हर हफ्ते दो दिन न्यायालय की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए वादों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कई वाद लंबे अवधि से लंबित रहने के कारण स्वत: निष्प्रभावी हो जाते हैं, इससे उचित न्याय नहीं हो पाता है. विभिन्न न्यायालयों में वादों की संख्या में समान रूप से वितरण नहीं पाया गया. निबंधक द्वारा बताया गया कि वे शीघ्र ही नव समर्पित वादों को प्रमंडलवार संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां के बीच समान रूप से हस्तांतरित कर देंगी. उन्होंने कहा कि एक माह के भीतर वादों के निष्पादन में तीव्रता लाएं. एक माह बाद फिर समीक्षा होगी. मौके पर इनायत खान, निबंधक सहयोग समितियां, संयुक्त निबंधक, ललन शर्मा, विकास कुमार बरियार, विजय कुमार सिंह, मसरूख आलम, संतोष झा, विकास कुमार, निसार अहमद सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.
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