कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर से की मुलाकात कहा, दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र और बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को भारत सरकार करे विकसित संवाददाता,पटना बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की बिहार को मक्का एवं मखाना के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की.मंगल पांडेय ने गुरुवार को कृषि भवन, नयी दिल्ली में मुलाकात कर बिहार में कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति के उद्देश्य की जानकारी दी. कृषि मंत्री ने राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों में आधारभूत संरचना विकास तथा नवीनतम फसलों के तकनीकी हस्तांतरण के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित कर मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया.कृषि मंत्री ने कहा कि केद्र प्रायोजित योजना विशेषकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषोन्नति योजना में बिहार राज्य के आवंटन में वृद्धि करने की मांग की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना (प्रत्येक बूंद से अधिक फसल) योजनाओं में किसानों को देय अनुदान की राशि 2014 के अनुसार ही दिया जा रहा है. इसलिए इन योजनाओं के कॉस्ट नॉर्म्स को पुनरीक्षित करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत प्रत्यक्षण तथा उपादान अनुदान का कॉस्ट नॉर्म्स को आज के परिपेक्ष्य में बदलाव करने की मांग की. मंगल पांडेय ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र और दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में समुचित अनुसंधान नहीं किया जा रहा है. साथ ही राज्य के लिए आवश्यक प्रभेदों को विकसित नहीं किया जा रहा है. उन्होंने इन दोनों संस्थानों को केंद्र सरकार द्वारा विकसित किये जाने की मांग की. इस दौरान कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रेजेंटेशन देकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं विशेषकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के विभिन्न अवयवों में राशि आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया. उन्होंने बिहार को रबी 2024-25 में दलहन विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए मसूर, चना, मटर तथा मूंग के बीज की उपलब्धता के लिए आग्रह किया. विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज को सही समय पर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया तथा दलहनी, तेलहनी तथा मोटे/पोषक अनाज के प्रजनक बीज की उपलब्धता के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित मात्रा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया.
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