पटना. पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट एसोसिएशन के प्रस्तावित निर्वाचन में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहीं पूर्व संयुक्त सचिव और उच्च न्यायालय की प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता छाया मिश्र ने महिला अधिवक्ता के लिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया है कि महिला वकीलों के लिए हाई कोर्ट और निचली अदालतों में बैठने की समुचित व्यवस्था की जाये. स्वच्छ वातावरण युक्त टॉयलेट्स निर्माण कराये जाएं. एसोसिएशन की पूर्व संयुक्त सचिव रही छाया मिश्र ने नये युवा वकीलों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपये पारिश्रमिक और सीनियर वकीलों के साथ इन्हें अटैच करने की आधिकारिक निर्णय का भी सुझाव दिया. ऐसे में छाया मिश्र को चुनाव प्रचार में सभी वर्गों का व्यापक समर्थन मिल रहा है.
छाया मिश्र ने अपने नामांकन के बाद पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो एडवोकेट एसोसिएशन के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य बीमा योजना शुरू कराने और युवा वकीलों को मासिक तौर पर इंसेंटिव राशि देने की दिशा में पहल करने का काम करेंगी. साथ ही वो महिला वकीलों को सरकारी वकीलों के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित करने की मांग को पुरजोर तरीक़े से उठाने, सभी सदस्यों के बैठने के लिए वातानुकूलित हॉल की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेंगी. उन्होंने वादा किया कि एडवोकेट एसोसियेशन की गरिमा को अक्षुण्ण रखूंगी और इसमें सतत वृद्धि के लिए अग्रसर रहूंगी.
एडवोकेट एसोसियेशन पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा संगठन है. छाया मिश्रा ने पिछले 16 तारीख को पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट एसोसिएशन के प्रस्तावित निर्वाचन में उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी अंजनी कुमार के समक्ष दाखिल किया था. एडवोकेट एसोसियेशन के सभी पदों के लिए 15 और 16 मार्च को नामांकन का शुभारंभ हुआ था. वहीं सात अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है. इसके बाद आठ अप्रैल को मतपत्रों की गिनती के बाद चुनाव के परिणाम की घोषणा की जाएगी.
