बाढ़ से केले की फसल के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दें: सीएम
संवाददाता, पटना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर के निरीक्षण के दौरान बाढ़ से केले की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए उसका समुचित मुआवजा देने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कृषि विभाग से इसका सर्वे कराकर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है. इससे पहले निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने जेपी गंगा पथ के कंगन घाट, गांधी घाट और कृष्णा घाट पर रुककर गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा. साथ ही अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने हाजीपुर जाकर बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ को जेपी गंगा पथ से मिलाने वाले कृष्णा घाट पर निर्माणाधीन पहुंच पथ की भी जानकारी ली और तेजी से निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया. गंगा के बढ़ते जल स्तर के निरीक्षण के दौरान सीएम ने किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहने और तैयारी पूरी रखने का निर्देश पटना के डीएम को दिया.
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री गांधी सेतु होते हुए हाजीपुर पहुंचे और हाजीपुर में बनाये गये बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली. वहां मुख्यमंत्री ने वैशाली जिला के जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी राहत शिविरों में रह रहे लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखें. स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी जिलों और संबद्ध विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं. उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि नाव संचालन, पॉलिथीन शीट्स, राहत सामग्री की उपलब्धता, दवा, पशुचारा, बाढ़ आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, ड्राइ राशन पैकेट्स और फूड पैकेट्स, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र आदि के संबंध में पूरी व्यवस्था रखें.
जल संसाधन विभाग को लगातार मॉनीटरिंग का निर्देश
मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहें और लगातार मॉनीटरिंग करते रहें. पानी बढ़ने वाले निचले इलाकों में संभावित परिस्थितियों पर पूरी नजर रखें. उन्होंने जिलाधिकारियों को लगातार निगरानी का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि अभियंता पूरी तरह अलर्ट रहें और वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करते रहें. उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को भी लगातार मॉनीटरिंग का करने और जरूरतों की समीक्षा का निर्देश दिया जिससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को एसओपी के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अधिकारियों से कहा. साथ ही कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का होता है.
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