CM Nitish Review Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य में क्राइम कंट्रोल को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी. उन्होंने यह भी कहा है कि अपने काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि विधि-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए उन्होंने पुलिसकर्मियों के करीब 1,22,703 रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी स्वयं क्षेत्र में जाकर रात्रि में औचक निरीक्षण करें.
अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के निर्देश
विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे समय पर पूरा करें. इससे दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सकेगी. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुश्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती से कार्रवाई करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिये विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं. 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं. शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करें.
हर थाने में महिला पदाधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों का हो पदस्थापन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाने में महिला पदाधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों का पदस्थापन हो. साथ ही उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले आगंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार हो, उनकी बातें सुनी जायें. वर्ष 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार हो गयी है.
बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में जो महिलायें शिकायत लेकर आतीं हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दी जानकारी
बैठक में मुख्यमंत्री को गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी. वहीं पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके.
भू समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि जनित मामलों की मॉनीटरिंग हो रही है. पहले जितनी हत्यायें होती थीं, उसमें 60 प्रतिशत हत्यायें भूमि विवाद के कारण होती थीं, अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत हो गयी है. डायल 112 सेवा पूरे राज्य में 20 मिनट के अंदर लोगों को उपलब्ध होने से नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध हो रही है.
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ये रहे मौजूद
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, पुलिस महानिदेशक आरएस भट्ठी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण प्रीता वर्मा सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक जुड़े हुये थे.
