आयोग संवेदनशील होकर स्थिति को स्पष्ट करे : अभाविप

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई से प्रांत मंत्री सुमित कुमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दक्षिण बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने पांच सूत्री मांगों को लेकर वार्ता की.

By Prabhat Khabar News Desk | December 30, 2024 9:39 PM

संवाददाता, पटना

बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई से प्रांत मंत्री सुमित कुमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दक्षिण बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने पांच सूत्री मांगों को लेकर वार्ता की. वार्ता के बाद मांगपत्र सौंपा गया. प्रतिनिधिमंडल में प्रांत संगठन मंत्री रौशन सिंह व प्रांत सह मंत्री शशि कुमार मौजूद रहे. परिषद के सदस्यों ने कहा कि बापू परीक्षा भवन परीक्षा केंद्र में आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा विभिन्न कारणों से विवादों में है. परीक्षा के दिन हुई गड़बड़ी के कारण कुछ परीक्षार्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं. पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं की सूचिता बनाये रखने की जिम्मेदारी आयोग व सरकार पर है. अगर एक भी परीक्षार्थी भेदभाव को लेकर सशंकित है, तो आयोग संवेदनशील होकर स्थिति को स्पष्ट करे. आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनायी जाये. साथ ही अभ्यर्थियों को पूरी प्रणाली पर विश्वास भी हो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मामले में परीक्षार्थियों की जायज मांगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है.

किसी भी परीक्षार्थी से भेदभाव न हो

परिषद ने 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के लिए आयोग से छात्रों पर दोषारोपण करना बंद करने की मांग की है. साथ ही बापू परीक्षा केंद्र के पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को सभी के सामने रखे. आखिर चूक कहां हुई यह स्पष्ट करे. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करके लोगों में संदेश दे. यह सुनिश्चित करे कि बापू परीक्षा केंद्र के किसी भी परीक्षार्थी से भेदभाव न हो. किसी तरह से केंद्र के अभ्यर्थियों के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित होकर काम न करे. आयोग परीक्षार्थियों के प्रति संवेदनशील रहे. छात्रों को किसी भी तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. अभाविप सरकार से यह मांग करती है छात्रों के खिलाफ किसी तरह का बलप्रयोग नहीं करे. बलप्रयोग करने वाले दोषी अधिकारियों की पहचान करें व उनके खिलाफ कार्रवाई करे.

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