संवाददाता, पटना राज्य में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश कांग्रेस पूरे राज्य में व्यापक जन आंदोलन चलायेगी. स्मार्ट बिजली मीटर योजना पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की संयुक्त महालूट योजना है. बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाना बिहार की जनता पर बहुत बड़ा अत्याचार है. इसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. यह बातें बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने गुरुवार को सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं. उन्होंने कहा कि बतौर बिहार के ऊर्जा मंत्री 15 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी की धनराशि बिजली कंपनियों को नुकसान के मद्देनजर दी जाती है. आखिर वह धनराशि कहां पहुंचती है? इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ 30 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन की शुरुआत होगी. सभी जिला संयोजकों द्वारा इस योजना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जायेगा. दो से सात अक्तूबर तक प्रदेश के 13 जिलों में बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ जागरूकता आंदोलन चलाया जायेगा. इसकी शुरुआत नालंदा से की जायेगी. 16 अक्तूबर को स्मार्ट मीटर प्रीपेड योजना के खिलाफ राज्यस्तरीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा. संवाददाता सम्मेलन में डॉ मदन मोहन झा, प्रो रामजतन सिन्हा, प्रेमचंद मिश्रा, कृपानाथ पाठक, राजेश राठौड़, बंटी चौधरी, ब्रजेश प्रसाद मुनन, लाल बाबू लाल, आनंद माधव, ज्ञान रंजन मौजूद रहे.
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