पटना : पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की है. इसके बाद हाइकोर्ट देश का पहला हाईकोर्ट बन गया जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई हुई है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल की पहल पर कोरोना वायरस के मद्देनजर यह पहला प्रयोग किया गया जो सफल रहा.
महाधिवक्ता ललित किशोर तथा हाइकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने मुख्य न्यायाधीश को इस कदम के लिए बधाई दिया है. सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट नंबर 19 में जिन वकीलों को बहस करना था, वे मौजूद थे. न्याय कक्ष में इजलास के सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा था, जिसपर न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की तस्वीर नजर आ रही थी. उस समय न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह मुख्य न्यायाधीश के बगल वाले कांफ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे.
सबसे पहले वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने नियमित जमानत याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बहस किया. उसके बाद एपीपी ने अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश जस्टिस सिंह ने मामले को निष्पादित कर दिया. योगेश चंद्र वर्मा ने लगातार चार मामलों में बहस किया. जस्टिस सिंह ने 30 मामले की सुनवाई की .इस दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी कांफ्रेंस हॉल में पहुंच कर वीडियो कांफ्रेंसिंग का मुआयना कर रहे थे.
अभी प्रयोग के तौर पर केवल एक ही कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था की गयी है. अन्य कोर्ट में पहले की तरह ही सुनवाई हुई. महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि यह पटना हाईकोर्ट के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है.
स्थिति नहीं संभली तो सोमवार से बंद हो सकता है हाइकोर्ट
पटना हाइकोर्ट परिसर में लगातार तीन दिन तीन कौवा की मौत होने से हड़कंप मच गया है. पहले दिन एक कौवा की मौत होने के बाद उसे जांच के लिए कोलकत्ता भेजा गया. जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हाइकोर्ट में हड़कंप मच गया. इसी बीच दो और कौवा की मौत हो गयी. उसे भी जांच के लिए भेजा गया है. हाइकोर्ट को जांच रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट पॉजिटिव आयी तो हाइकोर्ट को सोमवार से बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है.
बार काउंसिल भवन स्थित चैंबर को बंद रखने की अपील
कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचाव के मद्देनजर बिहार के महाधिवक्ता-सह-बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन ललित किशोर तथा पटना हाइकोर्ट के तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने बिहार बार काउंसिल स्थिति अधिवक्ताओं के चैंबर को आगामी 31 मार्च तक बंद रखने की अपील वकीलों से की है. इन लोगों ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम चैंबर के सभी वकीलों से अपील करते हैं कि वे इस संकट की घड़ी में सहयोग करें ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा जा सके.
चीफ जस्टिस संजय करोल, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य जजों के साथ हुई बैठक के बाद महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि कोरोना को लेकर सभी लोग सजग, सचेत और चिंतित हैं. वकीलों, मुवक्किलों तथा हाइकोर्ट व महाधिवक्ता कार्यालय के सभी कर्मियों के सुरक्षा व्यवस्था की चीफ जस्टिस स्वयं मॉनीटरिंग कर रहे हैं. राज्य सरकार और अधिवक्ता संघों की ओर से भी हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा रहा है.चीफ जस्टिस अन्य जजों के साथ हर दिन हर पहलु की समीक्षा बैठक कर रहे हैं .ऐसी स्थिति में हम सभी वकीलों का दायित्व है कि कोरोना वायरस का मुकाबला एकजुट होकर करें.
हाईकोर्ट के आसपास की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश
कोरोना वायरस को देखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाइकोर्ट के पूर्वी-पश्चिमी गेट के आसपास चल रहे सभी दुकानों को तुरंत बंद कराने का निर्देश पुलिस को दिया है. महाधिवक्ता ने बताया कि हाइकोर्ट परिसर में तीन कौवों को एक ही स्थान पर मृत पाया गया था उसे जांच के लिए कोलकाता भेजा गया. जांच में पॉजिटिव पाया गया है. इससे स्थिति काफी गंभीर हो गयी है और इसी को लेकर कोर्ट परिसर के आसपास के सभी दुकानों को बंद कराने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें किसी भी तरह की छूट किसी को नहीं दी जायेगी.
