ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर बल दें, क्वॉरेंटाइन सेंटरों पर प्रवासियों का बनाएं आधार कार्ड : सीएम नीतीश

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 1, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ विचार-विमर्श किया. केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 5 चरणों में आत्मनिर्भर के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषणाएं की गयी हैं. इस परिपेक्ष्य में इन विभागों द्वारा अपनी-अपनी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गयी.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने शिक्षा संबंध में की गयी घोषणाओं पीएम ई-विद्या (डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा), मनोदर्पण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन दिसंबर 2020 तक सुनिश्चित करने जैसे कार्यक्रमों की जानकारी दी. उन्होंने बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए पहले से किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि उन्नयन बिहार, मेरा मोबाइल-मेरा विद्यालय ऐप के माध्यम से लगभग 6 लाख बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं. कक्षा 01 से 05 के विद्यार्थियों के लिए ई-कंटेंट विकसित किया जा रहा है. पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जा रहा है. कक्षा 06 से 12 के बच्चों को ई-कंटेंट के माध्यम से प्रतिदिन डीडी बिहार पर प्रसारित कर शिक्षित किया जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए कार्य कर रहे बिहार के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा इस सेवा से जुड़े स्वास्थ्य क्षेत्र के लगभग 60 हजार व्यक्तियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जीवन बीमा का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना से दवाईयों, पीपीई किट्स, मास्क एवं अन्य चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ-साथ, हर जिले में इन्फेक्सस डिजिज हॉस्पीटल का निर्माण तथा जिले एवं प्रखंड में पब्लिक हेल्थ लैब बनाने में मदद मिलेगा. बिहार में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर Hindi News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने पीएम आवास योजना (शहरी-भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत लाभ), स्ट्रीट वेंडर को तरलता की उपलब्धता एवं अन्य बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया. श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार ने श्रम कानून में सुधार, ईपीएफ में संशोधन एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्मस, पॉवर सेक्टर रिफॉर्मस एवं अन्य बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया. सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण पंकज कुमार पाल ने वन नेशन वन राशन कार्ड के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया.

विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर और बल देने की जरूरत है. छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के तहत भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले. ऐसी व्यवस्था करें कि ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही शिक्षा से ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र/छात्राएं इसका लाभ उठा सकें. उन्होंने कहा कि कक्षावार तैयार किये गये ई-कंटेंट को टेलीविजन के माध्यम से दिखाएं. डीडी बिहार के माध्यम से कक्षावार दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा के टाइम स्लॉट को बढ़ाने के लिये डीडी बिहार से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें.

सीएम नीतीश ने कहा कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देने के संदर्भ में समुचित कार्रवाई करें. कक्षा 06 से 12 की तरह कक्षा 01 से 05 के लिये भी ई-कन्टेंट विकसित किया जाये. विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की किताबों को डिजिटाइज करें तथा उसे वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, इससे छात्र/छात्राओं को पढ़ाई में लाभ मिलेगा. समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देने के संदर्भ में समुचित कार्रवाई करें. कक्षा 06 से 12 की तरह कक्षा 01 से 05 के लिये भी ई-कंटेंट विकसित किया जाये. विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की किताबों डिजिटाइज करें तथा उसे वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, इससे छात्र/छात्राओं को पढ़ाई में लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बचे हुए योग्य परिवारों का हर हाल में राशन कार्ड शीघ्र बनाया जाये. सभी राशन काडों को आधार से लिंक करना सुनिश्चित करें. इससे लोगों को वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ मिल सकेगा उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में आधार केंद्र को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोला जाये. साथ ही आधार केंद्रों की स्थायी व्यवस्था की जाये. वर्तमान में 27 जिलों में डीआरसीसी से ऑनलाइन आधार केंद्रों की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है. शेष जिलों में भी डीआरसीसी में ऑनलाइन आधार केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराएं.

नीतीश कुमार ने कहा कि तत्काल 10 वर्ष से 85 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे बनवाया जा सकता है. क्वॉरेंटाइन सेंटरों पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों का अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उनका भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न बिंदुओं पर समुचित कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त समयावधि में किये गये कार्यों के एवज में देय पारिश्रमिक के संबंध में श्रम संसाधन विभाग स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिये किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम) के तहत सस्ते मकान बनाने के संदर्भ में काफी समय से दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं. इस संदर्भ में शहरी विकास एवं आवास विभाग ठोस कार्रवाई करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर हैं सभी स्ट्रीट वेंडरों का व्यवस्थित रूप से सर्वे कराएं ताकि कोई छूटे नहीं और उन्हें भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में रिफॉर्म करने जा रही है. बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही काफी नयी पहल एवं सुधारात्मक प्रयोग किये गये हैं. केंद्र सरकार अब बिहार के इस मॉडल को अपना रही है, यह अच्छी बात है. बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार कई अधिकारी उपस्थित थे. जबकि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जुड़े थे.