Investment In Bihar: जनवरी 2024 में बिहार में नई आईटी नीति लागू की गई थी. जिसके बाद से आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम), डेटा सेंटर, ड्रोन , लैपटॉप निर्माण कंपनियों समेत कई कंपनियां निवेश के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रही हैं. बिहार आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ उठाने के लिए 10 आईटी कंपनियों ने विभाग के साथ पंजीकरण कराया है. 10 अन्य आईटी कंपनियां अपने निवेश प्रस्तावों के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हैं. यह जानकारी राज्य के सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा दी गई है.
एयरटेल ने 268 करोड़ के निवेश का दिया आवेदन
सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि डेटा सेंटर कंपनियां बिहार में निवेश करने में इच्छुक हैं. राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है और बड़े बाजारों के नजदीक भौगोलिक स्थिति राज्य में निवेश का बड़ा कारण बन रही है. इसके अलावा सरकार कंपनियों को कई तरह की सहायता और प्रोत्साहन दे रही है, जिसके चलते भारती एयरटेल लिमिटेड ने भी बिहार आईटी नीति 2024 के तहत डेटा सेंटर में 268 करोड़ रुपये के निवेश के लिए आवेदन किया है और औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित कर दी गई है.
निवेश से होगा रोजगार सृजन: मंत्री संतोष कुमार सुमन
विभागीय मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार आईटी नीति 2024 के तहत राज्य में निवेश तेजी से बढ़ रहा है. कई कंपनियां राज्य में निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं और सरकार उन्हें हर संभव मदद भी कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य राज्य में आईटी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है.
ड्रोन निर्माता कंपनी ने भी दिया निवेश प्रस्ताव
विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि देश-विदेश की कई बड़ी कंपनियां बिहार में निवेश करना चाह रही हैं. कृषि क्षेत्र में ड्रोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की संभावनाओं को देखते हुए ड्रोन निर्माता कंपनियां भी यहां अपनी फैक्ट्री लगाने में रुचि ले रही हैं. ड्रोन बनाने वाली बड़ी कंपनी टचेज को शेड भी आवंटित कर दिया गया है. एक टेक कंपनी ने 22 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के साथ आवेदन किया है और उसे संचालन के लिए शेड आवंटित कर दिया गया है.
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कई अन्य कंपनियों ने भी किया आवेदन
अभय कुमार सिंह ने बताया कि कई अन्य कंपनियों को जमीन या शेड आवंटित किए जा रहे हैं. साथ ही चार कंपनियों ने पहले चरण की मंजूरी के लिए आवेदन किया है, जबकि अन्य कंपनियां आईटी विभाग के पास प्रक्रिया में हैं. इस साल तक आईटी सेक्टर से बिहार में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश-विदेश के बड़े निवेशकों की राज्य में निवेश करने में रुचि बढ़ेगी.
