Smart Meter: बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं. राजनीतिक दल भी स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चिटर बताकर इसका विरोध कर रहे हैं. इसी तरह की गलतफहमियों को दूर करने के लिए पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने एक बैठक कर बिजली आपूर्ति, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और तकनीकी संस्थानों के लिए डेडिकेटेड फीडर को लेकर चर्चा की. इस बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सशक्त और पारदर्शी तंत्र प्रदान करता है, जिससे बिजली खपत और संबंधित जानकारी को उपभोक्ता खुद ट्रैक कर सकते हैं. उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि आग स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो गया तो क्या करे.
स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर क्या होता है?
डीएम ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर तुरंत बिजली नहीं काटी जाएगी. रिचार्ज खत्म होने से 7 दिन पहले उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा, ताकि उन्हें रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. इसके अलावा रात या छुट्टी के दिन बिजली कटौती नहीं की जाएगी. अगर उपभोक्ता इस अवधि में रिचार्ज नहीं करा पाते हैं तो स्मार्ट मीटर में मौजूद एक पुश बटन को 20 सेकंड तक दबाकर तीन दिन के लिए बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकेगी. उपभोक्ताओं को यह सुविधा महीने में एक बार मिलेगी.
बिजली लोड बढ़ने पर क्या होगा?
अगर उपभोक्ता का बिजली का लोड बढ़ता है तो अगले 6 महीने तक कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी. उपभोक्ता को लोड बढ़ने का मैसेज मिलेगा और वह अपनी सुविधा के अनुसार ऐप के जरिए लोड बढ़वा सकता है. साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हर ब्लॉक में बिजली संवाद का आयोजन किया जाएगा, जहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्मार्ट मीटर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे.
पटना में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन की क्या है प्रगति?
डीएम ने बताया कि जिले के 1244 सरकारी कार्यालयों में से 461 कार्यालयों में 31 अक्तूबर 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे. जिले के 11.92 लाख उपभोक्ताओं में से 6.78 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 5.82 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 95,865 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगे हैं.
इसे भी पढ़ें: Smart Meter : बिजली चोरों ने ढूंढ निकाला स्मार्ट मीटर हैक करने का तरीका, बिजली विभाग ने पकड़ी इनकी तकनीक
संबंधित अधिकारियों को निर्देश
डीएम ने सभी एसडीओ को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर विद्युत अभियंताओं के साथ बैठक आयोजित करें।इस बैठक में विकास मित्र, पंचायत सचिव एवं प्रखंड एवं अनुमंडल के अन्य कर्मचारी एवं पदाधिकारी भाग लेंगे, ताकि स्मार्ट मीटर से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का समाधान किया जा सके.
इस वीडियो को भी देखें: सुपौल में नाव हादसा