संवाददाता, पटना इस साल भी शिक्षा विभाग अपने निरीक्षण कार्यक्रम और समग्र शिक्षा अभियान आदि योजनाओं की प्रगति धरातल पर जानने के लिए अफसरों को फील्ड विजिट पर भेजेगा. इनके वाहन प्रबंध पर शिक्षा विभाग 18.97 करोड़ रुपये खर्च करेगा. विभाग ने यह राशि वित्तीय वर्ष 2014-25 के लिए मंजूर कर दी है. इस राशि का उपयोग जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक , शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और मुख्यालय स्तर के विभागीय पदाधिकारी उपयोग करेंगे. शिक्षा विभाग ने जवाबदेह अफसरों को निर्देशित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की लगातार मॉनीटरिंग के लिए भाड़े पर वाहन लें. फिलहाल स्वीकृत की गयी राशि को जिलावार आवंटित किया जायेगा. डीइओ और स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इस राशि को जरूरत के हिसाब से खर्च करेंगे. इस तरह अब वाहनों के भाड़े का भुगतान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद अथवा मध्याह्न भोजन समिति की तरफ से नहीं किया जायेगा. सरकार के अपर सचिव ने अपने आधिकारिक पत्र में साफ किया कि इस राशि के व्यय में मितव्ययिता का पालन किया जाये. किसी भी परस्थिति में भाड़े की गाड़ी एवं ईंधन के अलावा किसी अन्य मद में इसे खर्च नहीं किया जाना चाहिए.
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