पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि एनडीए सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प पर काम करने की शुरुआत कृषि बजट को दोगुना कर की. मोदी-1 में प्रमुख फसलों का समर्थन मूल्य डेढ़ गुना तक बढ़ाया गया. किसान सम्मान योजना के तहत करोड़ों किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपये डालने की शुरुआत भी मोदी सरकार ने ही की. अब किसान विधेयक संसद से पारित करा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को फसल बेचने की असीमित आजादी दे दी. यह बिल अन्नदाता की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाला है.
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणापत्र में कहा था कि यदि पार्टी सत्ता में आयी, तो मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि उपज के निर्यात और अन्तरराज्यीय व्यापार पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध समाप्त हो जाएं. एनडीए सरकार ने कृषि बिल के जरिये जब किसानों को मंडियों के बंधन से आजादी दी, तो राहुल गांधी विरोध करने लगे. वे ट्वीट करने से पहले अपनी पार्टी का घोषणापत्र भी नहीं पढ़ते. प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी. विपक्ष इस मुद्दे पर झूठा प्रचार कर रहा है.
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