– निगरानी जांच में अभी तक 2780 शिक्षकों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

10 साल से चल रही जांच में औसतन हर दूसरे दिन एक शिक्षक पर एफआइआर

– फर्जी शिक्षकों की जानकारी इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने आदेश

– अभी तक पौने छह लाख से अधिक दस्तावेजों की जांच पूरी

– 73 हजार शिक्षकों के फोल्डर अभी भी अनुपलब्ध

संवाददाता,पटना

स्थानीय निकायों की तरफ से नियुक्त शिक्षकों की निगरानी की तरफ से लगातार 10 साल से चल रही जांच में औसतन हर दूसरे दिन एक शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर वर्ष 2015 से अब तक करीब 3650 दिनों में 1575 प्रकरणों में 2780 शिक्षक अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. अब शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच में फर्जी पाये गये सभी शिक्षकों की जानकारी इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करने आदेश दिये हैं.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस मामले में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निगरानी जांच से संबंधित शिक्षकों की जानकारी दे दी है. साथ ही निर्देश दिये हैं कि निगरानी जांच में फर्जी पाये गये शिक्षकों के अलावा जांच में सही पाये गये शिक्षकों के जांच स्टेटस भी पोर्टल पर अपलोड किये जाये. साथ ही निगरानी जांच की प्रकियाधीन स्थिति और ऐसे मामलों की जानकारी भी अपलोड करने को कहा है, जिसमें अभी तक शिक्षकों के फोल्डर उपलब्ध नहीं हो सके हैं.

यह समूची कवायद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेेंसिंग के जरिये दिये आदेश के बाद की जा रही है. अभी तक जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से निगरानी जांच ब्यूरो को उपलब्ध कराये गये 2,80,737 फोल्डरों में शामिल 5,88,552 शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा चुका है. स्थानीय इकाइयों ने निगरानी ब्यूरो को जांच के लिए 73000 शिक्षकों के फोल्डर उपलब्ध नहीं कराये हैंं. निगरानी जांच ब्यूरो ने स्थानीय निकाय की तरफ से नियुक्त शिक्षकों के विभिन्न शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित बोर्ड / परिषद / विश्वविद्यालयों से कराया है. फर्जी पाये गये शिक्षकों के खिलाफ संबंधित जिलों के जांचकर्ता अधिकारियों ने स्थानीय थानों में प्राथमिकी दर्ज करायी हैं.

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विशिष्ट शिक्षकों के लिए खास होगी निगरानी जांच का स्टेटस

शिक्षा विभाग ने इ- शिक्षा कोष पोर्टल पर निगरानी ब्यूरो के अब तक के जांच स्टेटस जानने के पीछे एक खास मंशा भी है. दरअसल वह स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों की जांच स्टेटस पोर्टल पर अपलोड करेगा. इससे उनके बारे में जरूरी निर्णय लिये जा सकेंगे. इसलिए आधिकारिक पत्र में स्थानीय निकाय शिक्षकों में विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षकों पर फोकस किया है.