पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों और बाढ़ग्रस्त जिलों के डीएम को बाढ़ और कोरोना दोनों से निबटने के लिए हर तरह से तैयार रहने को कहा है. उन्होंने बुधवार को 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ग्रस्त 12 जिलों के डीएम के साथ बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की विचित्र स्थिति के कारण एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ कोरोना के संकट से निबटने के लिए हर तरह से तैयार होकर चलना पड़ेगा. उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि बाढ़ग्रस्त परिवारों का ठीक से आकलन कराकर ग्रेच्युट्स रिलीफ की राशि जल्द उनके खातों में भेजी जाये. एसओपी के अनुसार सभी प्रकार की राहत बाढ़पीड़ितों को उपलब्ध करायी जाये.
मुख्यमंत्री ने सामुदायिक किचेन में भोजन की उत्तम व्यवस्था और राहत शिविरों में पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था किये जाने का निर्देश दिया. साथ ही मास्क का नि:शुल्क वितरण और सोशल डिस्टैंसिंग के पालन के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. इन शिविरों में आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच जरूर करायी जाये.
उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन किट की संख्या बढ़ाने, लोगों की हिफाजत व उनकी सेवा के लिए हर क्षण तैयार रहने और उनसे फीडबैक लेते रहने के भी निर्देश दिये. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगस्त और सितंबर में भी संभावित बाढ़ से निबटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहें. जरूरत के अनुसार राहत शिविरों की संख्या बढ़ाते रहें. इसके पहले आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि 12 जिलों के 101 प्रखंडों के 36 लाख की आबादी बाढ़ से पीड़ित है. उनके लिए बाढ़ राहत शिविर, सामुदायिक किचेन की व्यवस्था की गयी है और लोगों को राहत पहुंचायी जा रही है.
अब तक 60 हजार बाढ़पीड़ित परिवारों के खातों में छह-छह हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. गुरुवार तक और 40 हजार लोगों के खातों में राशि भेज दी जायेगी. आठ-10 अगस्त तक सभी बाढ़पीड़ित परिवारों के खातों में राशि भेज दी जायेगी. समीक्षा बैठक में दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण व समस्तीपुर के डीएम ने नदियों के जल स्तर की स्थिति, बाढ़ राहत शिविर, सामुदायिक किचेन, नावों की उपलब्धता, मेडिकल सुविधाओं की जानकारी दी. सभी डीएम ने बताया कि शौचालय व पेयजल की व्यवस्था, पशुचारे की उपलब्धता, पशु कैंप की व्यवस्था, फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है.
बैठक में मौजूद जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने नदियों के जल स्तर की स्थिति और तटबंधों की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी. वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया कि सहायता वितरण के लिए अनुश्रवण समिति की बैठक होनी चाहिए, ताकि लोगों का फीडबैक मिल सके. राहत कैंपों में मुखिया के साथ-साथ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल रखने का उन्होंने सुझाव दिया. समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय झा, आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय भी वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे. इनके अलावा मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह भी उपस्थित थे.
