बिहार के 31 जिलों में विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र, सात जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन नहीं

बिहार सरकार राज्य के 31 जिलों में नएऔद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी. इसके लिए राज्य मंत्र परिषद ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है.

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट ने ने राज्य के 31 जिलों में अतिरिक्त नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की स्वीकृति दी है. नये प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथ के समीप विकसित किये जायेंगे. इसके अलावा राज्य के सात जिलों में अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है. यहां पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे.

औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कार्य बियाडा द्वारा किया जाता है. राज्य में अभी तक बियाडा द्वारा कुल नौ कलस्टर और 84 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है. इसमें कुल 7592.39 एकड़ जमीन है. वर्तमान में करीब 1861.03 एकड़ जमीन का आवंटन शेष रह गया है. इसको लेकर नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जायेगा.

इन जिलों में विकसित होंगे नये औद्योगिक क्षेत्र

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार गोपालगंज, जहानाबाद, अररिया, सीवान, सुपौल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगडिय़ा, गया, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, प. चंपारण, पूर्णिया, पू. चंपारण, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे.

बिहटा एलिवेटेड कारिडोर और जेपी गंगा पथ के लिए रेलवे देगी जमीन

कैबिनेट ने बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए हार्डिंग पार्क की राज्य सरकार की जमीन रेलवे को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसकी जगह रेलवे पटना सिटी में पटना घाट और दानापुर स्टेशन के पास की जमीन राज्य सरकार को देगा. हार्डिंग पार्क में राज्य सरकार की 4.80 एकड़, जमीन के बदले रेलवे बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के विस्तार के लिए दानापुर रेलवे स्टेशन के पास की 14.38 एकड़ जमीन और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए पटना घाट की 18.54 एकड़ जमीन का पारस्पर आदान-प्रदान किया जायेगा. इस कार्य में करीब 98.24 करोड़ की लागत आयेगी.

राज्य सरकार की हार्डिंग पार्क की जमीन लेने के बाद रेलवे हार्डिंग पार्क में टर्मिनल स्टेशन, लोकल ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म समेत अन्य सुविधाएं विकसित करेगा. कैबिनेट ने 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों के सेवा निवृत्ति लाभों की गणना के लिए वैचारिक वेतनवृद्धि को स्वीकृति दी गयी. साथ ही बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम -131(ख) (131बी) में संशोधन की भी स्वीकृति दी गयी.

विभिन्न निवेश प्रोत्साहन योजनाओं को कैबिनेट ने दी स्वीकृति

नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के अलावा मंत्रिमंडल ने मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनरी प्रा. लिमिटेड राजापट्टी कोठी गोपालगंज, मेसर्स सोना बिस्कुट लि. सिकंदरपुर बिहटा, मेसर्स कालेंदी वेंचर्स एलएलपी पटना, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. पाटलिपुत्र सीमेंट वर्क वर्क यूनिट-2 शाहजहापुर दनियावां, मेसर्स रिपुराज एग्रो प्रा. लिमिटेड पूर्वी चंपारण, मेसर्स त्रिलोकेश्वर इस्टेट प्रा. लि. मौजा-सिमली मुरारपुर, मेसर्स रिगल रिर्सोसेज लि. भटगांव गलगलिया चेकपोस्ट ठाकुरगंज (किशनगंज), मेसर्स बीके वेयरहाउस एलएलपी फतुहा और मेसर्स पंचकन्या फूडस प्रा. लि, सिकंदर पुर औद्योगिक क्षेत्र बिहटा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति का प्रस्ताव भी मंजूर किया है.