पयर्टन पॉलिसी के तह आये 51.67 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

संवाददाता,पटना प्रदेश के उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि ग्लोबल मीट के पहले दिन विशेष सत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की आर्थिक तरक्की के लिए विभाग प्रतिबद्ध हैं. निवेशकों को पॉलिसी का फायदा उठाते हुए बिहार में निवेश करना चाहिए. मिश्र ने कहा कि बिहार को एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानेके लिए विभाग संकल्पशील है. उन्होंने विभाग की आकर्षक पॉलिसी लाभ उठाने की अपील की. इसके अलावा एमएसएमइ और स्टार्टअप्स से जुड़े सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है. साथ ही उन्हें आर्थिक विकास में मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार करना है. इससे पहले पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में पर्यटन क्षेत्र में चार निवेशकों को नयी टूरिज्म पॉलिसी के तहत उनकी 51.67 करोड़ की चार परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति पत्र प्रदान की गयी. हेमंत कुमार सिंह को बक्सर में 20.05 करोड़ रुपए के इस्टर्न ग्रेस फोर स्टार होटल निर्माण, जितेंद्र कुमार को 15.09 करोड़ राशि से मोतिहारी में फोर स्टार लेमन ट्री होटल निर्माण, रामानुज रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को फुलवारीशरीफ में 12.28 करोड़ की राशि से बनने वाले रिसॉर्ट, एएस इंटरप्राइजेज को रोहतास में 4.25 करोड़ रुपये की वे-साइड एमेनिटीज के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये हैं. इस दौरान मंत्री पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने पर्यटन पॉलिसी के बारे में जानकारी साझा की. ——— फोओ .मीट के पहले दिन आइटी क्षेत्र में आये 275 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पटना. निवेशक सम्मेलन के पहले दिन आइटी से जुड़े सत्र में आइटी मंत्री संतोष सुमन की मौजूदगी में 275 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये. इस दौरान आइटी विभाग मंत्री सुमन ने कहा कि बिहार एक डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है. कहा कि राज्य की आइटी बुनियादी ढांचा, शैक्षिक पहल और नीति ढांचा टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं. बिहार राज्य डेटा केंद्र और डिजिटल बिहार जैसी पहलों के साथ सरकार कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और ई गवर्नेंस समाधान की उपलब्धता में सुधार कर रही है, जो सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को पूरी तरह से बदल रहे हैं. बिहार में मेट्रो शहरों के मुकाबले न्यूनतम संचालन लागत है जानकारी के अनुसार जय टेक्नोलॉजीज (हेलोवेयर), सुपरसेवा, एक्सेल डॉट, एवीपीएल ने आईटी विभाग के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार बिहार में आइटी नीति के लागू होने के बाद से अब तक 40 से अधिक कंपनियों ने आइटी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने का प्रस्ताव दिये हैं. आइटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बिहार आइटी नीति, 2024 पर प्रजेंटेशन दिया. यहां आइटी प्रोफेशनल के लिए बड़ी संभावनाएं हैं. यहां बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर और आइटी इंजीनियर राज्य में वापस लौटने को इच्छुक हैं. आइटी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी द्वारा आइटी कंपनियों को विभिन्न नीतियों के आधार पर बिहार में ही कंप्यूटर, लैपटॉप ड्रोन, सोलर पैनल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए बिहार के जीएसडीपी में योगदान करने का आग्रह किया है.