बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के 224 नगरपालिकाओं में नगर निकाय चुनाव कराने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह राज्य सरकार की सफलता है. उन्होंने कहा है कि अंतत: अति पिछड़ा वर्ग के लिए नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है.
सरकार ने आरक्षण बरकरार रखते चुनाव कराने का फैसला किया
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की भाजपाई साज़िश नाकाम हुई है. आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में “सामाजिक न्याय के साथ विकास” के लिए संकल्पित सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बरकरार रखते हुए चुनाव कराने का फैसला किया है.
अतिपिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की भाजपाई साज़िश नकाम हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में "सामाजिक न्याय के साथ विकास" के लिए संकल्पित सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अतिपिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बरकार रखते हुए चुनाव कराने का फैसला किया है। pic.twitter.com/BawClyubtd
— Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLJD) November 30, 2022
भाजपा ने आरक्षण समाप्त करने की कोशिश की : कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव चल रहा था, लेकिन भाजपा के लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट के माध्यम बनाकर अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की कोशिश की. थोड़ी देर के लिए बाधा आई, लेकिन अंतत: सरकार इस काम में सफल हुई. अंतिम रूप से चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है. इससे भाजपा का असली चेहरा उजागर होता है.
सुशील मोदी ने कहा था कि चुनाव में विलंब हो सकता
जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बुधवार को भी सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव में विलंब हो सकता है. स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण की जो सुविधा मिली है भाजपा के लोग कुछ भी साजिश करें यह सुविधा नहीं रुक सकती.
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निकाय चुनाव की महत्वपूर्ण बाते
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224 नगरपालिका सीट के लिए दो चरणों में होगा चुनाव
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पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा
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पहले चरण की मतगणना 20 दिसंबर को होगी
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दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगा
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दूसरे चरण की मतगणना 30 दिसंबर को होगी
