SC आरक्षण मुद्दे को लेकर बड़ी तैयारी के मूड में जीतनराम मांझी, बोले- ‘95% संपन्न दलित ले रहे रिजर्वेशन का लाभ’
एससी रिजर्वेशन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चेतावनी दी है. उन्होंने आरक्षण में बंटवारे की मांग की है. जानिए क्या कुछ बोले...
SC Reservation News: केंद्रीय एमएसएमइ मंत्री जीतनराम मांझी आरक्षण को लेकर अपने अलग सुर पकड़े हुए हैं. उन्होंने आरक्षण कोटा में कोटा का समर्थन किया है और कहा कि एससी-एसटी की जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, उन्हें आरक्षण में उपवर्गीकरण करके इसका लाभ दिया जाना चाहिए. संपन्न दलित यह झूठ फैला रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है. आजादी के 78 साल बाद भी संपन्न दलित ही 95% नौकरी और तमाम सुविधाओं का लाभ लेते रहे हैं.
गांधी मैदान में रैली करने की बात कही
जीतन राम मांझी एससी आरक्षण में बंटवारे की वकालत करते आए हैं. वो अब इस ओर बड़ी तैयारी के भी मूड में हैं. उन्होंने कहा कि आरक्षण में जातियों के उपवर्गीकरण को यथाशीघ्र लागू कर सुप्रीम कोर्ट की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए. इसे लागू करने के लिए दबाव बनाने को लेकर गांधी मैदान में रैली की जायेगी. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मंगलवार को पटना के रवींद्र भवन में 18 एससी-एसटी जातियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इसमें मुसहर-भुइयां, डोम, मेहतर तूरी, रजवार, भोक्ता, घुमंतू आदि जातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
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भारत बंद पर क्या बोले मांझी?
जीतन राम मांझी ने भारत बंद को भी गलत बताया. उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को भारत बंद नेतृत्व विहिन और अनुचित है. 18 जाति के लोग इस बंद में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने आरक्षण की समीक्षा करने, 18 जातियों को कम से कम दस फीसदी आरक्षण देने, बिहार में भी हरियाणा की तरह आरक्षण में वर्गीकरण की मांग की. बिहार सरकार के मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं करते. लेकिन, जो वंचित रह गये हैं, उनकी सुविधा की वकालत करते हैं. वंचित तबका जीतनराम मांझी के नेतृत्व में आगे चलें.
चिराग के सुर मांझी से अलग, विपक्ष भी कर रही विरोध
बता दें कि बिहार में एनडीए के साथी दलों में इस मुद्दे पर दो फाड़ है. लोजपा रामविलास के नेता सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया है. उनका कहना है कि एससी को मिलने वाले आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए. वो छूआछूत का मुद्दा उठाकर इसका विरोध करते रहे हैं. वहीं विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है. वीआइपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध किया है.
