पटना : बिहार मानवाधिकार आयोग को करीब चार साल बाद हाइकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के रूप में अध्यक्ष मिल गया है. गृह विभाग ने सोमवार को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी. जस्टिस सिन्हा के मंगलवार को पदभार ग्रहण करने की उम्मीद है. बिहार मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और दो सदस्यों को मिलाकर कुल तीन पद हैं. नवंबर, 2016 में न्यायमूर्ति बिलाल नजकी के रिटायर होने के बाद आयोग के सदस्य मांधाता सिंह कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे.
जस्टिस सिंह के बाद रिटायर्ड जिला जज उज्ज्वल कुमार दुबे और बिहार के विकास आयुक्त के पद से रिटायर शशिशेखर शर्मा सदस्य के पद पर नियुक्ति हुए. उज्ज्वल कुमार दुबे अब तक कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी में हैं. आयोग में वर्तमान में आठ हजार मामले लंबित हैं. इनमें 5,869 मामले बहुत पुराने हैं. अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के सभी पद भर गये हैं. जस्टिस सिन्हा न्यायिक सेवा कोटे से दिसंबर, 2016 में पटना हाइकोर्ट के न्यायाधीश बने थे. इसी साल 22 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए. इसके पहले जिला जज, विधि सचिव और हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर काम किया. हाइकोर्ट के न्यायाधीश पद पर रहते हुए जस्टिस सिन्हा ने अनेक महत्वपूर्ण मामलों का निबटारा किया.
